अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सतत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांचे खूप चांगले मित्र आहेत तसच भारत अमेरिकेचा महत्वाचा पार्टनर असल्याचं सांगत असतात. पण दुसऱ्याबाजूला त्यांची कृती मात्र वेगळीच असते. त्यात भारत विरोधी भूमिका दिसून येते. काल अमेरिकन सिनेटमध्ये एक विधेयक मंजूर झालं.हे विधेयक भारत विरोधी आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये काल रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना शिक्षा देणारं विधेयक मोठ्य बहुमताने मंजूर झालं. रशियाकडून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदीमुळे युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन मिळतं असं ट्रम्प प्रशासनाचा तर्क आहे. या विधेयकाचं नाव बदलून ‘लिंडसे ओ.ग्राहम सॅक्शनिंग रशिया अँड इराण एक्ट ऑफ 2026’ नाव देण्यात आलं आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये हे विधेयक मोठ्या बहुमताने मंजूर झालं. विधेयकाच्या बाजूने 86 तर विरोधात 11 मतं पडली.

या विधेयकामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल आणि गॅस आयात करणाऱ्या देशांच्या सामानावर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळाला आहे. भारत आणि चीन हे दोन रशियाकडून सर्वाधित तेल खरेदी करतात. तसं पहायला गेलं तर अजरबैजान, हंगेरी आणि स्लोवाकिया हे देश सुद्धा रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅस आयात करतात. मागच्यावर्षी सुद्धा याच मुद्यावरुन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतविरुद्ध टॅरिफ वॉर सुरु केलं होतं. भारतावर अव्वाच्या सव्वा टॅरिफ लावला होता.

कुठल्या कंपन्यांना फटका बसणार?

रशियावरील प्रतिबंधाशिवाय या विधेयकामुळे ‘इराण सँक्शन एक्ट ऑफ 1996’ ची कालमर्यादा 2031 पर्यंत वाढणार आहे. इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना याचा फटका बसणार आहे. रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम आणि डेमोक्रॅटचे रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी या विधेयकासाठी पुढाकार घेतला होता. लिंडसे ग्राहम यांचं 11 जुलै रोजी निधन झालं.

युक्रेनचे समर्थक म्हणून ओळखले जायचे

युक्रेन दौऱ्यावरुन आल्यानंतर लिंडसे ग्राहम यांचं अचानक निधन झालं होतं. लिंडसे ग्राहम हे युक्रेनचे समर्थक म्हणून ओळखले जायचे. लिंडसे ग्राहम यांना श्रद्धांजली म्हणून अमेरिकन सिनेटमध्ये हे विधेयक मोठ्या बहुमताने मंजूर झालं. लिंडसे ग्राहम यांच्या पश्चात त्यांची बहिण डार्लिन ग्राहमला त्या पदावर नियुक्त करण्यात आलं.

भारतासमोर दोनच पर्याय

रशियन अर्थव्यवस्थेला कमजोर करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचललं आहे. आता अमेरिकेसोबत व्यापार करायचा की रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी हे दोनच पर्याय भारतासमोर राहतात. रशियन अधिकारी आणि नेत्यांवर प्रतिबंध लावण्याचा सुद्धा प्रस्ताव आहे. यात रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन, श्रीमंत उद्योजक ओलिगार्क्स यांच्या वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.