आजकाल देशभरात सोशल मीडिया आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे की, येत्या काळात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे होणारे व्यवहार महाग होणार आहेत का. सरकार किंवा बँका या लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट माध्यमावर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची तयारी करत आहेत का? सामान्य नागरिक आणि लहान दुकानदारांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या या सर्व प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

एमडीआर म्हणजे काय आणि त्याबद्दल एवढी चर्चा का होत आहे?

मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हे एक शुल्क आहे जे बँका किंवा पेमेंट प्रोसेसर्स व्यापाऱ्यांकडून आकारतात, जेव्हा ते त्यांच्या ग्राहकांकडून कार्ड किंवा इतर डिजिटल पेमेंट स्वीकारतात. जेव्हापासून UPI ​​ने डिजिटल पेमेंटमध्ये क्रांती घडवली, तेव्हापासून ते पूर्णपणे मोफत आहे, ज्यामुळे अगदी लहान दुकानदार आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांनाही कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय ते स्वीकारणे शक्य झाले आहे. अलीकडे, जेव्हा आर्थिक वर्तुळात MDR पुन्हा लागू करण्याच्या किंवा त्यावर पुनर्विचार करण्याच्या बातम्या समोर आल्या, तेव्हा हा प्रश्न निर्माण झाला की, जर ते लागू झाले, तर त्याचा थेट आर्थिक भार ग्राहकांवर पडेल की दुकानदारांना तो त्यांच्या कमाईतून भरावा लागेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेतून आणि व्यासपीठांवरून कोणते मोठे उत्तर दिले?

या सर्व अटकळी आणि अंदाजांना पूर्णविराम देत, अर्थमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, सध्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही एमडीआर शुल्क आकारण्याचा सरकारचा कोणताही इरादा नाही. सरकार ‘डिजिटल इंडिया’च्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात कॅशलेस अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. सरकारच्या या स्पष्ट भूमिकेवरून हे दिसून येते की, सर्वसामान्यांसाठी यूपीआयचा वापर पूर्णपणे सुलभ आणि कोणत्याही छुपे शुल्काशिवाय सुरू राहील, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहारांचा वेग कायम राहील.