मुंबई. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठी कर्ज वसुलीसंदर्भात नवीन आणि अधिक कठोर नियम जारी केले आहेत. या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश कर्जदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि वसुली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे हा आहे. नवीन नियमांनुसार, वसुली एजंटच्या कर्जदाराच्या घरी पहिल्या भेटीच्या किमान २४ तास आधी बँकेला माहिती देणे आता बंधनकारक असेल. बँकेला एजन्सीचे नाव आणि संपर्क क्रमांक देखील कर्जदाराला द्यावा लागेल.

बँक पूर्णपणे जबाबदार असेल

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, वसुली एजन्सी किंवा वसुली एजंटच्या वर्तनासाठी आणि कृतींसाठी बँक किंवा कर्ज देणारी संस्थाच पूर्णपणे जबाबदार असेल. याव्यतिरिक्त, सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या नियुक्त वसुली एजन्सी आणि एजंट्सची नावे त्यांच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध करणे बंधनकारक असेल.

कॉल रेकॉर्डिंग सहा महिन्यांसाठी सुरक्षित ठेवण्यात येतील.

नवीन नियमांनुसार, वसुली एजंट आणि कर्जदार यांच्यातील फोन संभाषणांचे रेकॉर्डिंग किमान सहा महिन्यांसाठी जतन करणे बंधनकारक आहे. जर प्रकरण न्यायालयात गेले, तर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हे रेकॉर्डिंग जतन करणे आवश्यक आहे.

ओळखपत्र आणि अधिकृतता पत्र आवश्यक आहे

आरबीआयने असा आदेश दिला आहे की, बँक कर्मचारी आणि वसुली एजंट यांनी वसुलीच्या वेळी आपले ओळखपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, एजंटकडे बँक किंवा वसुली एजन्सीने जारी केलेले एक अधिकृतता पत्र असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये एजन्सी आणि तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे संपर्क क्रमांक देखील समाविष्ट असतील.

बैठक कर्जदाराच्या पसंतीच्या ठिकाणी होईल.

नवीन नियमांनुसार, बँकेचे कर्मचारी किंवा वसुली एजंट कर्जदार किंवा जामीनदाराला त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी भेटतील. जर कर्जदार सलग दोन वेळा ठरलेल्या ठिकाणी हजर झाला नाही, तरच वसुली एजंट त्यांच्या घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी भेट देऊ शकतील.

दादागिरीवर संपूर्ण बंदी

आरबीआयने वसुली एजंटांकडून वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही जबरदस्तीच्या किंवा अपमानास्पद डावपेचांवर कठोरपणे बंदी घातली आहे. यामध्ये अपमानास्पद किंवा धमकीवजा वर्तन; वारंवार किंवा ब्लँक कॉल करणे; रात्री उशिरा किंवा अयोग्य वेळी कॉल आणि मेसेज करणे; सोशल मीडियावर ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा वैयक्तिक माहिती शेअर करणे; कुटुंब, मित्र किंवा सहकाऱ्यांचा छळ करणे; सार्वजनिकरित्या अपमान करणे; आणि कर्ज थकवल्यास होणाऱ्या परिणामांची अतिशयोक्ती करणे यांचा समावेश आहे.

बँका अंतर्गत वसुली धोरण तयार करतील.

आरबीआयने सर्व बँका आणि इतर नियामक संस्थांना कर्ज वसुलीसाठी स्पष्ट अंतर्गत धोरणे विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या धोरणामध्ये, कोणत्या परिस्थितीत वसुलीची कार्यवाही सुरू केली जाईल, हे देखील नमूद केले जाईल. वसुली प्रक्रियेदरम्यान कर्जदाराला झालेल्या कोणत्याही नुकसानीची जबाबदारी संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेची असेल.