नेपाळने भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी भागांवर आपला देशाचा भाग म्हणून दावा केला आहे. या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये काहीसा तणाव आहे. आता प्रश्न असा पडतो की, काठमांडूच्या या दाव्याच्या बाजूने पुरावा कुठे आहे? याला उत्तर देताना नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आश्चर्यकारकपणे सांगितले की, यासंबंधीची कागदपत्रे सापडली नाहीत.

भारत-नेपाळ सीमेवरील लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे फार पूर्वीपासून अतिसंवेदनशील क्षेत्र मानले जातात. जून 2020 मध्ये, नेपाळने हा भाग नेपाळचा भाग दर्शविणारा नवीन नकाशा जारी केला. या भूमिकेला नवी दिल्लीने सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी या वादाला खतपाणी घातले. त्यांनी अलीकडेच लिपुलेख खिंडीवर चीन आणि ब्रिटनशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. तेव्हापासून त्या भागांचा वाद वाढला आहे.

या स्थितीत नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल म्हणाले की, नेपाळकडे सगौली कराराची मूळ कागदपत्रे आहेत की नाही हे मला माहीत नाही. त्यांनी संसदेत केलेली टिप्पणी, “आमच्याकडे कराराची मूळ कागदपत्रे आहेत की नाही हे नेपाळ सरकारला माहीत नाही. नॅशनल आर्काइव्हजमध्ये कराराशी संबंधित काही कागदपत्रे आहेत. पण हे सगौली कराराचे मूळ दस्तऐवज आहे की नाही हे स्पष्ट नाही.” लक्षात घ्या की सागौलीचा तह १८१६ मध्ये झाला होता. दोन वर्षांच्या अँग्लो-नेपाळ युद्धानंतर या कराराद्वारे शांतता प्रस्थापित झाली. काली नदीची व्याख्या दोन देशांमधील सीमा म्हणून केली जाते.

ही सीमा भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळीही लागू होती. पुढे 1950 मध्ये नेपाळ-भारत मैत्री करारावरही स्वाक्षरी झाली. मात्र तेव्हापासून काली नदीच्या उगमस्थानाभोवती समस्या निर्माण होऊ लागली. काली नदीचे उगमस्थान लिम्पियाधुरा असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. त्या तर्कानुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख हे नेपाळचे भाग आहेत. दुसरीकडे भारताचा दावा आहे की काली नदीचा उगम लिपुलेखच्या खालून होतो. त्यामुळे कालापानीसह मोठा परिसर भारताचा भाग आहे. अनेक दिवसांपासून ही समस्या आहे. सागौली यांच्या करारानेही या प्रकरणाचा खुलासा केला नाही. आता नेपाळने कराराची कागदपत्रे हरवल्याची माहिती आहे!