सावन महिन्यात चिकन दुकाने बंद ठेवण्याच्या नोटिसीच्या कायदेशीरतेला जनहित याचिकाद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे यांनी याचिकेला विरोध केला.

या जनहित याचिकामध्ये म्हटले आहे की, अमरोहा येथील कंवर मार्गापासून दूर असलेली चिकनची दुकानेही पोलिसांनी अप्रसिद्ध नोटीस बजावून बंद केली आहेत. त्यामुळे शेकडो लोकांची रोजीरोटी धोक्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचे अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद यांनी जनहित याचिकामध्ये उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती आणि जारी न केलेली नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की नोटीसमध्ये फक्त चार सोमवार नमूद केले आहेत परंतु संपूर्ण सावन महिन्यात चिकन आणि मटणाची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली जात नाही. इतकंच नाही तर कंवर मार्गाव्यतिरिक्त कंवर मार्गापासून दूर असलेले रस्ते आणि दुकानेही बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांवर रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. सरन्यायाधीश अरुण भन्साळी आणि न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.