सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेवरून राजकीय तापमान पुन्हा एकदा वाढले आहे. माजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत 'झुरळ जनता पार्टी' (CJP) चे प्रमुख प्रसिद्धीच्या झोतात आले. अभिजीत दिपके महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात आता आघाडी उघडली आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना त्यांनी अत्यंत तिखट वक्तव्य केले आहे. राज्यातील सरकारी शाळांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय असून, विद्यार्थ्यांपेक्षा राजकारणी आणि मंत्र्यांच्या पाळीव कुत्र्यांना चांगल्या सुविधा मिळतात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा आरोप दीपके यांनी केला.

खरं तर, सीजेपींनी गेल्या आठवड्यातच राज्यभर 'फिक्स स्कूल' मोहीम सुरू केली आहे. या संदर्भात लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील उजनी गावात असलेल्या जिल्हा परिषद शाळेला भेट देण्यासाठी आलेले अभिजीत दिपके व्यवस्था पाहून संतापले. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी थेट लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत बोलले. ते म्हणाले की, आजही अनेक शाळांमध्ये बसण्यासाठी योग्य बेंच नाहीत, स्वच्छतागृहे नाहीत, सुरक्षित वर्गखोल्या नाहीत. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, मुलांना अत्यंत असुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेणे भाग पडले आहे.

“लोक हेलिकॉप्टरमध्ये बसण्यासाठी मतदान करतात का?”

नेत्यांच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित करत दिपके यांनी थेट जनतेशी संवादही साधला. हा येणाऱ्या पिढ्यांच्या आयुष्याचा आणि भविष्याचा प्रश्न आहे, असे ते स्पष्टपणे म्हणाले. जेव्हा लोकप्रतिनिधी मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी काहीच करू शकत नाहीत, तेव्हा लोकांनी त्यांना मतदान का करावे? त्यांनी उपरोधिकपणे विचारले की, जनता केवळ हेलिकॉप्टरवर नेण्यासाठीच नेते निवडते का?

दीपके यांनी जनतेला आपल्या मुलांची परिस्थिती पाहून सर्वप्रथम गावात येणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडून शिक्षण व्यवस्थेचा हिशेब मागावा, असे आवाहन केले. धर्म, जात, समाजाच्या प्रश्नांवर समाज एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरू शकतो, तर मुलांच्या शाळा सुधारण्यासाठी एकत्र का येत नाही, असे ते म्हणाले. शाळा सुधारण्यासाठी नेते ठोस काम करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना दारात फिरकू देऊ नये.

धर्माचे राजकारण विरुद्ध मुलांचे भविष्य : अभिजीत दिपके यांचा थेट हल्ला

राजकारणात सातत्याने उपस्थित होणाऱ्या भावनिक मुद्द्यांवर हल्लाबोल करत दीपके म्हणाले की, अनेकदा नेते धर्म धोक्यात असल्याचे सांगून वातावरण निर्माण करतात. सनातन संस्कृती आणि धर्म वर्षानुवर्षे अबाधित आहेत, ते कुठेच जात नाहीत, पण या मूलभूत निष्काळजीपणामुळे लाखो मुलांचे भविष्य नक्कीच अंधारात जात आहे.

अशी सक्त सूचना देताना ते म्हणाले की, सरकारला खरेच वास्तव समजून घ्यायचे असेल, तर सर्व मंत्री, आमदारांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत घालणे अनिवार्य केले पाहिजे. गळत्या छताखाली त्यांचीच मुले बसतील, तेव्हाच व्यवस्थेचे वास्तव समजेल. प्रदीर्घ काळ सत्तेत असूनही शाळांच्या पायाभूत सुविधांची कमतरता दूर करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप दीपके यांनी केला.

साप चावण्याच्या घटना आणि 'जेन जी'ची राजकीय ताकद

सरकारी शाळांमधील सुरक्षेच्या गंभीर संकटाचा संदर्भ देत त्यांनी अलीकडच्या सर्पदंशाच्या घटनांना प्रशासकीय अपयश असल्याचे म्हटले. शाळेच्या परिसरात पसरलेल्या कचऱ्याचे ढीग व कचऱ्यामुळे विषारी जीवांचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक नागरिकांसह COJPA केवळ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आंदोलन तीव्र करणार नाही, तर दुर्गम भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्थेची मागणीही करणार असल्याचे दीपके यांनी स्पष्ट केले.

यासोबतच त्यांनी तरुण ही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद असल्याचे सांगून आगामी निवडणुकीत 'जनरल जी' त्यांच्या दुर्लक्षाला मताच्या बळावर उत्तर देतील, असा इशारा दिला. लातूरमधील नीट पेपर लीक प्रकरणाच्या सीबीआय तपासावर बोलताना त्यांनी आरोप केला की, हा तपास केवळ खालच्या स्तरावरील कलाकारांपुरता मर्यादित दिसत आहे, तर बड्या प्रभावशाली लोकांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.