शुक्रवारी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जात-आधारित आरक्षण आणि यूजीसीच्या इक्विटी नियमांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. आंदोलकांना बसमधून घटनास्थळावरून हटवले जात आहे. या काळात काही जणांना ताब्यात घेतल्याचीही माहिती समोर आली आहे. घटनास्थळी दिल्ली पोलिसांसह रॅपिड ॲक्शन फोर्स (आरएएफ) आणि केंद्रीय दल तैनात करण्यात आले होते.

आरक्षण व्यवस्थेच्या फेरविचाराची मागणी

सध्याच्या जातीनिहाय आरक्षण व्यवस्थेचा आढावा घ्यावा, 'क्रिमी लेयर' तरतुदी लागू कराव्यात आणि सरकारी योजनांमध्ये आर्थिक पायाला अधिक महत्त्व द्यावे, अशी मागणी आंदोलक करत होते. ते म्हणतात की सरकारी मदतीचा लाभ खरोखरच गरजू लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. आंदोलकांनी एससी, एसटी आणि ओबीसींबाबतच्या धोरणांमध्ये बदल करण्याची मागणीही केली. शिष्यवृत्ती, फी सहाय्य आणि कोचिंग यांसारख्या सुविधांमध्ये आर्थिक गरज हा मुख्य आधार बनवला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

पोलिसांनी निदर्शनास आगाऊ परवानगी दिली नव्हती

21 ऑगस्ट रोजी जंतर-मंतर येथे आरक्षण सुधारणांबाबत निदर्शनास परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण दिल्ली पोलिसांनी गुरुवारी दिले होते. परवानगी देण्याबाबत सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले दावे पोलिसांनी खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले होते. असे असतानाही शुक्रवारी मोठ्या संख्येने लोक जंतरमंतरवर पोहोचले. यानंतर परिसरात सुरक्षा वाढवून बॅरिकेडिंग करण्यात आले.

कलम 163 BNSS आधीच लागू केले आहे

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्ली जिल्ह्यात भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) चे कलम 163 लागू आहे. या अंतर्गत मिरवणूक, निदर्शने आणि पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी आहे. पोलिसांनी लोकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी प्रदर्शनाच्या परवानगीशी संबंधित अपुष्ट माहितीवर विसंबून राहू नये आणि सोशल मीडियावर शेअर करणे टाळावे.

WhatsApp वर LALLURAM.COM MP चॅनेलचे अनुसरण करा