पाटणा. बिहारमध्ये वाळूची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि बांधकामांना गती देण्यासाठी सरकारने नवीन तयारी सुरू केली आहे. खाण आणि भूविज्ञान विभाग आता राज्यातील नवीन संभाव्य वाळू खोरे शोधणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जागेवर मार्किंग करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन घाट सुरू झाल्याने बाजारपेठेत वाळूचा पुरवठा वाढू शकतो, असे मानले जात आहे.

सर्वेक्षणानंतर नवीन घाटांचा निर्णय घेतला जाईल

नवीन घाटांची ओळख पटल्यानंतर संबंधित भागांची स्थळ पाहणी केली जाणार आहे. त्यानंतर जिओ सर्व्हेद्वारे तेथे उपलब्ध वाळूचे प्रमाण मोजले जाईल. या अहवालाच्या आधारे जिल्हा सर्वेक्षण अहवालात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. सरकार सुमारे 8 ते 10 टक्के नवीन संभाव्य घाट शोधण्याच्या तयारीत आहे.

सर्वत्र खाणकाम करणे शक्य होणार नाही

नवीन रेतीघाट निश्चित करताना पर्यावरण आणि सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. नदीच्या धूपासाठी संवेदनशील क्षेत्रे, लोकसंख्येच्या अगदी जवळची क्षेत्रे आणि जेथे लोकांचे किंवा मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा धोका आहे अशा ठिकाणांना खाणकामापासून दूर ठेवले जाईल.

बेकायदा उत्खननावरही कडक कारवाई केली जाईल

नवीन घाटांसह देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्याची तयारी सुरू आहे. वाळू साठवणुकीच्या ठिकाणांचे जिओ फेन्सिंग आणि वाहतूक वाहनांचे जीपीएस मॉनिटरिंग केले जाईल. त्यामुळे अवैध उत्खनन आणि वाळू चोरीला आळा घालण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

15 ऑक्टोबरनंतर लिलावाची तयारी

15 ऑक्टोबरनंतर रेतीघाट पुन्हा सुरू करून लिलाव प्रक्रिया पुढे नेण्याची तयारी सुरू असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले. नवीन घाटांची भर पडल्याने वाळूची उपलब्धता वाढू शकते. बांधकामाशी संबंधित लोकांना आणि व्यावसायिकांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

वाळूचा पुरवठा वाढविण्याबरोबरच अवैध उत्खनन थांबवून महसूल वाढविण्याचेही सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वाळूचे भाव किती खाली येतील, हे नव्याने लिलाव आणि बाजारात पुरवठा वाढल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.