विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाची अंतर्गत सुरक्षा भक्कम असायला हवी, असे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले आहे. नवी दिल्ली येथे इंटेलिजन्स ब्युरोच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण परिषदेच्या शेवटच्या सत्रात बोलताना शाह यांनी २०४७ पर्यंत भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एक भव्य दृष्टीकोन सादर केला. घुसखोरी, दहशतवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर धोके यांसह भविष्यातील आव्हाने ओळखणे आणि संकटे येण्यापूर्वी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अवैध घुसखोरीच्या मुद्द्यावर अमित शहा यांनी कडक भूमिका घेतली. ते म्हणाले, “हा देश धर्मशाळा नाही. या देशात राहण्याचा अधिकार फक्त देशातील नागरिकांना आहे.” बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि लोकसंख्येच्या समतोलाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. देशाची सीमा सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या आठ महिन्यांत सर्व सीमावर्ती राज्यांना जोडले आहे. या चर्चेनंतर, चार स्तंभांवर आधारित एक प्रमुख सीमा सुरक्षा योजना राज्यांशी सामायिक केली गेली आहे. अवैध घुसखोरी थांबवून देश घुसखोरीमुक्त करणे हा या धोरणामागील उद्देश असल्याचे शहा म्हणाले.

शाह यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सींना केवळ सध्याच्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित न करता पुढील 15 ते 20 वर्षात येणाऱ्या आव्हानांचा अंदाज घेण्यास सांगितले. ते म्हणाले की, अंमली पदार्थांची तस्करी, नक्षलवाद आणि ईशान्य भारतातील अस्थिरता यासारखी आव्हाने सुरुवातीला ओळखली गेली असती आणि त्यावर कारवाई केली असती, तर दीर्घकाळात देशाला सुरक्षा आणि प्रशासनाशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागले नसते.

शाह म्हणाले की, दहशतवादी नेटवर्क पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी, 'स्ट्राइक' रणनीती केवळ कागदावर नसून ती प्रत्यक्ष सुरक्षा ऑपरेशनचा एक भाग बनवायला हवी. ते म्हणाले की बंदी घातलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) विरुद्धची कारवाई ही केंद्र आणि राज्य संस्थांमधील समन्वयाचे उदाहरण आहे.

हेही वाचा-

• 'टॉक्सिक' रिलीज, यशच्या ॲक्शनची छाया!