बेलापूरमध्ये उभे राहणारे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेजला विरोध करणारी फोर्टी प्लस मास्टर क्रिकेट असोसिएशनने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या हॉस्पिटलचा आणि मेडिकल कॉलेजचा मार्ग मोकळा झाला असून नवी मुंबईकरांना आणखी एक दर्जेदार वैद्यकीय सेवेचा स्रोत उपलब्ध होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील सत्ताधारी भाजपच्या गोटात ‘कहीं गम कहीं खुशी’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

सीबीडी बेलापूर येथील सेक्टर १५ ए मधील भूखंड क्रमांक ४ हा सिडकोने सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेजसाठी महापालिकेला दिला आहे. मात्र हा २१ हजार ६२३ चौरस मीटरचा भूखंड खेळाच्या मैदानासाठी राखीव ठेवण्यात यावा, अशी मागणी फोर्टी प्लस मास्टर क्रिकेट असोसिएशनने करून याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही याचिका निकाली काढली. त्यामुळे हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेजच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

मैदान वापरले म्हणून मालकी हक्क तयार होत नाही

बेलापूर येथील भूखंडावर उभ्या राहणाऱ्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलला विरोध करणाऱ्या फोर्टी प्लस क्रिकेट असोसिएशनचा या भूखंडावर कोणताही मालकी हक्क नाही. त्यांचे कोणतेही कायदेशीर हितसंबंध या भूखंडाशी नाहीत. या भूखंडाचा वापर जर खेळाचे मैदान म्हणून केला जात असेल तर ते कायमस्वरूपी मैदान म्हणून ठेवण्याचा हक्क निर्माण होत नाही किंवा मालकी हक्कही तयार होत नाही, असे स्पष्टीकरण खंडपीठाने देऊन विरोध करणारी ही याचिका निकाली काढली.

• 
  

  सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी देण्यात आलेला हा सिडकोच्या मालकीचा आहे. तो नवी मुंबई महापालिकेला भाडेपट्ट्याने देण्यात आला आहे. या जागेवर महापालिकेने सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय आणि मेडिकल कॉलेज उभारण्यासाठी निविदा काढली होती. याच प्रस्तावाला क्रिकेटर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

  
  


• 
  

  फोर्टी प्लसने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना महापालिकेने बेलापूर-नेरूळ नोडमधील १४ मैदानांची यादी न्यायालयासमोर सादर केली. त्यापैकी प्लॉट क्रमांक एन-१०७ हा विकास आराखड्यात मैदानासाठी आरक्षित असे महापालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही हा पर्याय रास्त मानला आहे.

  
  


• 
  

  न्यायालयच्या या निर्णयामुळे वनमंत्री गणेश नाईक आणि भाजपच्या बेलापूरमधील आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यातील वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.