मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षणासाठी सरकार आग्रही

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन औपचारिकपणे पूर्ण न केल्याबद्दल विरोधी पक्ष सरकारवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. मात्र, आता केंद्र सरकार सप्टेंबरमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकते. सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात विशेष अधिवेशन आमंत्रित करण्याची तयारी सरकारकडून केली जात आहे. यामागे मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयके संसदेत मांडणे हा उद्देश असू शकतो. तसेच विशेष अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. तथापि, सरकारने अद्याप अधिवेशनाची तारीख किंवा अजेंडा अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही.

संसदेचे पुढील विशेष अधिवेशन सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात बोलावले जाऊ शकते. सरकारी रणनीतीकार या प्रकरणावर गांभीर्याने विचार करत आहेत. मात्र, अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यावरून परतल्यानंतर आणि संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या अटकळींदरम्यान संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याबाबत शासकीय स्तरावर चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनुसार, संसदेच्या प्रस्तावित विशेष अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित मुद्दे महत्त्वाचे ठरू शकतात.

काही विरोधी पक्षांच्या भूमिकेत बदल

गेल्या काही दिवसांपासून सरकार लहान राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करत असून त्यात अकाली दल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांसारख्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. राजकीय तज्ञांच्या मते, विरोधी पक्षांच्या भूमिकेतील बदल हा या अधिवेशनातील एक महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. काँग्रेसने टीव्हीकेसोबत युती केल्यामुळे तामिळनाडूमध्ये डीएमकेच्या राजकीय भूमिकेत झालेल्या बदलाकडे सत्ताधारी भाजप एक संधी म्हणून पाहत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरद पवार गट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अलीकडेच आपली भूमिका नरम करणे, हा देखील सरकारच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे. याशिवाय, पंजाबमध्ये अकाली दलासोबत भाजपची वाढती जवळीक हे देखील संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणून सांगितले जात आहे.