सरन्यायाधीशांकडून दखल : कठोर कायदे करण्याची केंद्र सरकारला सूचना

वृत्तसंस्था/ लंडन

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी देशात वाढणाऱ्या ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. लंडन येथे 43 व्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे परिसंवादात बोलताना त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्था गुन्हेगारीच्या या नव्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी संसदेच्या कायद्याची वाट पाहत नाही आणि अत्यंत सक्रिय पावले उचलत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आर्थिक गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी न्यायपालिका, सरकार आणि संबंधित तपास यंत्रणा यांच्यात उत्तम समन्वयाची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना या धोक्याची व्याप्ती तपासून कठोर शिक्षेसह स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करण्याचे निर्देश दिले.

भारतीय न्यायपालिका ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या नव्या गुह्यांविरुद्ध सक्रिय कारवाई करत आहे. न्यायालये अशा प्रकरणांवर संसदेने नवीन कायदे करण्याची वाट पाहत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. लंडन येथे शनिवारी आयोजित 43 व्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे परिषदेच्या समारोप सत्राला संबोधित करताना ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीची स्वत:हून दखल घेतली आहे. अशा गुह्यांमध्ये, फसवणूक करणारे व्हिडिओ कॉलद्वारे पोलीस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी किंवा नोकरशहा असल्याचे भासवून लोकांना धमकावतात आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  अशा प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना या समस्येच्या व्याप्तीचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, न्यायालयाने अशा गुह्यांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदींची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. नव्या कायद्यांमध्ये नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार शिक्षेची तरतूद असावी, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.

वृद्ध आणि सुशिक्षित लोक बळी

सुशिक्षित लोक या फसवणुकीला बळी पडत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता आणि भीती व्यक्त केली. एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी एका दु:खद घटनेचा उल्लेख करताना एका वृद्ध महिलेची आयुष्यभराची पेन्शन आणि बचत लुटल्याचा दाखला दिला होता. अधिकृत आकडेवारीनुसार, फसवणूक करणाऱ्यांनी आतापर्यंत या फसवणुकीतून अंदाजे 2,500 कोटी रुपये लुटले आहेत.