नेपाळमध्ये विनाशकारी महापूराने मृतांचा आकडा 1,000 च्या घरात पोहचला आहे. हा आकडा वाढण्याची भीती आहे. तर अद्याप शेकडो जण बेपत्ता आहेत. बचाव आणि शोध मोहिमेला वेग आला आहे. अनेक अडचणी आणि अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. भारताने तातडीने या देशाला खाद्यान्न, औषधी आणि इतर अत्यावश्यक साहित्याचा मोठा पुरवठा केला आहे. तंत्रज्ञांचे पथकही मदत कार्यात सहभागी झाले. तर आम्हाला भीक नको, उलट जागतिक समुदायाने नुकसान भरपाई द्यावी अशी अजब मागणी नेपाळने केली आहे. नेपाळमध्ये महागाईही वाढली आहे.

या देशांना धरले महापूरासाठी जबाबदार

नेपाळ सरकारने भीक नको, नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आणला आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करण्यात नेपाळचे कोणतेही योगदान नाही. देशात ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन होत नाही. पण इतर देशांमध्ये प्रदूषणासह हरित गृह वायूचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होते. यामुळे हवामानाचे संकट जगावर लादल्या गेल्याचा दावा खनाल यांनी केला. त्याची मोठी किंमत नेपाळला चुकवावी लागल्याचा दावा त्यांनी केला. यासाठी त्यांनी चीन, अमेरिका आणि भारतालाही जबाबदार धरले.

चीन, अमेरिका आणि भारताने भरपाई द्यावी

पहिल्यांदाच नेपाळने थेट आंतरराष्ट्रीय समुदायाला असे आवाहन केल्याचे दिसते. भारत, चीन आणि अमेरिकेला नेपाळने जागतिक प्रदूषणासाठी आणि पर्यायाने महापूरासाठी जबाबदार धरले आहे. चीन हा जगातील सर्वात मोठा उत्सर्जक देश आहे. त्यानंतर अमेरिका आणि तिसर्‍या क्रमांकावर भारत आहे. या प्रमुख औद्योगिक देशांनी आता जबाबदारी स्वीकारत नेपाळला या भीषण आणि विनाशकारी संकटाबद्दल नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी केली. नेपाळने संयुक्त राष्ट्राकडे क्लायमेट डिझास्टर रिकव्हरी फंडातून तात्काळ आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान उत्तरी नेपाळमध्ये साधनाचा अभाव, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने अनेक वस्तूंच्या किंमती महागल्याचा दावा करण्यात येत आहे. नेपाळच्या मदतीला सर्वच देश धावले आहेत. गेल्या एका आठवड्यात त्यांच्या राष्ट्रीय आपत्ती निधीत मोठ्या प्रमाणात मदतीचा ओघ सुरू आहे. उत्तरी नेपाळच्या पाच जिल्ह्यांना या महापूराचा मोठा फटका बसला आहे. अद्याप अनेक परदेशी नागरीक अडकून पडल्याचे आणि काहींचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे.