मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (एसपी) यांनी घेतली. मात्र, या भेटीतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. विखे यांच्या बैठकीनंतर ही भेट झाली असून, जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सरकारी शिष्टमंडळाने चर्चेला यावे, अधिकाऱ्यांनी नाही.

शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासंदर्भात आतापर्यंत सुमारे ३५०० अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी ३३७२ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. भविष्यात अर्जदारांना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक नोडल अधिकारी नेमण्यात येणार आहे. हे नोडल अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत राहतील आणि अर्जदारांना येणाऱ्या अडचणींवर समन्वय साधतील. हे अधिकारी शक्यतो संबंधित समाजातूनच असतील असे शासनाचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबींबाबत एक महत्त्वपूर्ण अडचण समोर आली आहे. पूर्वी लागू झालेले एक गॅझेट न्यायालयात आव्हानित केले गेले होते, त्यामुळे नवीन गॅझेट सरसकट लागू करणे शासनासाठी कठीण झाले आहे. यावर कायदेशीर अभिप्राय मिळवण्यासाठी शासनाने राज्याचे महाधिवक्ता श्री. मिलिंद साठे यांच्याकडे प्रकरण पाठवले आहे. त्यांच्या मतानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.