निवडणूक आयोगाच्या वतीने पंजाबमध्ये एसआयआर अभियान चालवले जात आहे. आता या अंतर्गत १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या ड्राफ्ट मतदार यादीतून राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांचे नावही काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांच्या नावासमोर ‘कायमस्वरूपी स्थलांतरित’ म्हणजेच परमनंटली शिफ्टेड असे नोंदवण्यात आले आहे. सध्या एसआयआर अंतर्गत पंजाबमध्ये आतापर्यंत एकूण २०.६६ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढण्यात आली आहेत. ही एसआयआर प्रक्रियेपूर्वीच्या एकूण मतदारांच्या सुमारे ९.७ टक्के आहे.

दावे आणि हरकती नोंदवण्यासाठी १२ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत

निवडणूक आयोगाच्या मते, ड्राफ्ट यादी जारी झाल्यानंतर दावे आणि हरकती नोंदवण्याची प्रक्रिया अजून सुरू आहे. ज्यांची नावे मतदार यादीतून काढली गेली आहेत, त्यांच्याकडे १२ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया अवलंबण्याची मुदत आहे. या मुदतीत मतदार फॉर्म ६ भरून पुन्हा आपले नाव यादीत समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. त्यामुळे राघव चड्ढा यांच्याकडे मतदार यादीत आपले नाव नोंदवण्यासाठी १२ सप्टेंबरपर्यंत दावे आणि हरकती नोंदवता येतील.

“हे राजकीय सूडाच्या भावनेचे प्रकरण आहे”

राघव चड्ढा यांनी ड्राफ्ट मतदार यादीतून नाव काढण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर आपल्या एक्स अकाउंटवर ट्विट करत म्हटले की, “मी पंजाबमधून राज्यसभा खासदार आहे आणि माझे मतदार ओळखपत्र मोहाली, पंजाबमध्ये नोंदणीकृत आहे. तरीही मतदार यादीच्या ड्राफ्टमध्ये माझे नाव शिफ्टेड म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी गेलेल्या व्यक्तीच्या रूपात दाखवण्यात आले आहे.”

राघव चड्ढा यांनी पुढे म्हटले की चांगली गोष्ट ही आहे की हे फक्त मतदार यादीचे ड्राफ्ट आहेत, अंतिम मतदार यादी नाही. ‘दावे आणि हरकती’च्या प्रक्रियेदरम्यान नावांमध्ये सुधारणा केली जाते आणि ही प्रक्रिया अजून सुरू आहे. अंतिम मतदार यादी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रकाशित होईल. मी आधीच एसआयआर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिलेल्या उपाययोजनांचा वापर करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. ही कोणत्याही सामान्य क्लर्कची चूक वाटत नाही. हे स्पष्टपणे राजकीय सूडाच्या भावनेचे प्रकरण आहे.

राघव चड्ढा यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर भगवंत मान सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की ग्राउंड लेव्हलवर बीएलओ पासून पंजाबच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यापर्यंत, या संपूर्ण प्रक्रियेच्या प्रत्येक स्तरावर पंजाब सरकारचेच अधिकारी काम करतात. बीएलओ सामान्यतः पंजाब सरकारचा एक कनिष्ठ कर्मचारी असतो. मध्ये येणारे एईआरओ, ईआरओ आणि डीईओही पंजाब सरकारचे अधिकारी असतात. सर्वात वर पंजाब-कॅडरचा आयएएस अधिकारी असतो जो पंजाबचा मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करतो. या अधिकाऱ्यांना माहीत असते की निवडणूक कर्तव्य संपल्यानंतर त्यांच्या बदली, पदस्थापना आणि करिअरवर आप सरकारचे नियंत्रण असते. त्यांना माहीत असते की कोण त्यांची बदली करू शकतो आणि कोण त्यांचे जीवन कठीण बनवू शकतो. अशा प्रकारे आप सरकार राजकीय सूड घेण्यासाठी राज्याच्या अधिकाऱ्यांद्वारे राजकीय दबाव टाकते.