नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने हैदराबादच्या NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या विद्यार्थ्यांसाठी जारी केलेल्या दोन्ही अधिसूचना रद्द केल्या आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. यासह, खंडपीठाने आपला आदेश कायम ठेवला ज्यामध्ये बीसीआय आणि राज्य बार कौन्सिलला कायद्याचे विद्यार्थी किंवा प्राध्यापकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले होते. यापूर्वी, 14 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, CJI सूर्यकांत यांनी BCI अध्यक्ष मनन कुमार यांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांचे उत्तर मागितले होते.

गेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश म्हणाले होते की, विद्यार्थ्यांनी मला पत्र लिहिले आहे, हा माझ्या आणि विद्यार्थ्यांमधील विषय आहे. बीसीआय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. कायद्याच्या कक्षेत राहून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले तर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. आम्ही विद्यार्थ्यांसोबत आहोत. NALSAR विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात मुख्य पाहुणे म्हणून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा समावेश केल्याच्या विरोधात विद्यार्थ्यांच्या निषेधाने हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी सर्व राज्यांच्या बार कौन्सिलला एक परिपत्रक जारी करून कायद्याच्या विद्यार्थ्यांचा निषेध म्हणजे सीजेआयचा अपमान असल्याचे म्हटले होते.

त्यात नालसार विद्यापीठातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी करू नये, असा आदेश होता. मात्र, नंतर मनन कुमार मिश्रा यांनी आपले परिपत्रक मागे घेतले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी गेल्या सुनावणीत म्हटले होते की, परिपत्रक जारी करणारी बीसीआय कोण आहे? मी कॉलेजमध्ये असताना विद्यार्थ्यांच्या उपक्रमातही सक्रिय होतो. कधी-कधी विद्यार्थी चुकीचे बोलत असले तरी कायद्याच्या कक्षेत राहून आवाज उठवत असतील, तर त्यांना तसे करू द्यावे.