. डेस्क – न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून सोमवारी, 7 सप्टेंबर रोजी पंजाब सरकारच्या विरोधानंतर शपथ घेतली. पंजाबचे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यांनी पंजाब लोक भवन येथे झालेल्या समारंभात त्यांना मंत्रिपदाची शपथ दिली.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहिले नाहीत. तर हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी आणि राज्यपाल प्रा. असीम कुमार घोष या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची खुर्ची रिक्त राहिली

शपथविधी समारंभात मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची व्यासपीठावर असलेली खुर्ची रिकामीच राहिली. याशिवाय पंजाब सरकारच्या कॅबिनेट मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांसाठी खाली ठेवलेल्या खुर्च्याही रिकाम्या दिसल्या.

याउलट हरियाणा सरकारचे मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. अशा स्थितीत पंजाब सरकारच्या शपथविधी सोहळ्यात अनुपस्थित राहणे हा चर्चेचा विषय राहिला.

न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा यांच्या नियुक्तीबाबत पंजाब सरकारने आधीच निषेध नोंदवला आहे. 6 सप्टेंबर रोजी पंजाब मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियुक्ती अधिसूचनेविरोधात ठराव मंजूर केला होता.

पंजाब सरकारने सांगितले की, न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या नियुक्तीपूर्वी राज्य सरकारच्या मताची वाट पाहिली नाही. नियुक्ती प्रक्रियेत घटनात्मक तरतुदी आणि विहित प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप मंत्रिमंडळाने केला.

भगवंत मान यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही याप्रकरणी स्वतंत्र पत्रे लिहिली होती. न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या शपथविधीची प्रक्रिया पुढे नेऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केंद्राला केली होती.

राज्य सरकारने उपस्थित केलेल्या चिंतांचे निराकरण होईपर्यंत यासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, असे मान म्हणाले होते. मात्र, विरोधाला न जुमानता न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी सोमवारी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही काम केले आहे

न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा यांनी 8 मे 1993 रोजी वकील म्हणून नावनोंदणी केली होती. 2013 मध्ये त्यांना वरिष्ठ अधिवक्ता बनवण्यात आले होते. यानंतर, 3 फेब्रुवारी 2014 रोजी त्यांनी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.

नंतर त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली झाली, जिथे त्यांनी 21 जुलै 2025 रोजी पदभार स्वीकारला. आता त्यांची या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.