. डेस्क – भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. स्टारलिंक, वनवेब आणि रिलायन्स जिओ सारख्या कंपन्यांसाठी आता सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिवांच्या गटाने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (TRAI) उपग्रह स्पेक्ट्रमच्या वाटपाच्या शिफारशींना मान्यता दिली आहे.

हा प्रस्ताव लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला ट्रायने सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमच्या वाटपाबाबत आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या होत्या. आता सचिवांच्या गटाच्या मान्यतेनंतर या दिशेने वाटचाल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंजूर प्रस्तावाअंतर्गत सॅटेलाइट ब्रॉडबँड कंपन्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाईल. त्या बदल्यात, कंपन्यांना त्यांच्या समायोजित सकल महसूलाच्या (एजीआर) 5 टक्के स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (एसयूसी) भरावे लागेल. तथापि, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात उपग्रह ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांसाठी एसयूसी कमी ठेवण्याची तरतूद आहे.

भारतातील ज्या भागात पारंपारिक फायबर किंवा मोबाईल नेटवर्क पोहोचणे कठीण आहे अशा भागांसाठी सॅटेलाइट इंटरनेट महत्त्वाचे मानले जात आहे. डोंगराळ, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात उपग्रहाद्वारे जलद इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी दिली जाऊ शकते. यामुळे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढण्यासही मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रात अनेक मोठ्या कंपन्या आधीच सक्रिय आहेत. इलॉन मस्कच्या स्टारलिंक, युटेलसॅट वनवेब आणि रिलायन्स जिओच्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवांसाठी अनेक दिवसांपासून तयारी सुरू आहे. स्पेक्ट्रम वाटपाशी संबंधित धोरण स्पष्ट झाल्यानंतर, व्यावसायिक सेवा सुरू करण्याची प्रक्रिया या कंपन्यांसाठी सुलभ होऊ शकते.

मात्र, सामान्य वापरकर्त्यांना उपग्रह इंटरनेट सेवा केव्हा आणि कोणत्या किमतीत मिळेल हे सांगणे घाईचे आहे. यासाठी, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय, कंपन्यांना आवश्यक नियामक आणि परवाना प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. हा प्रस्ताव अखेर अमलात आल्यास भारताच्या इंटरनेट मार्केटमध्ये नवा पर्याय जोडला जाईल. उपग्रह ब्रॉडबँडच्या आगमनाने इंटरनेट प्रवेश वाढू शकतो, विशेषत: विद्यमान नेटवर्क पायाभूत सुविधा मर्यादित असलेल्या भागात. तसेच, स्टारलिंक, वनवेब आणि जिओ सारख्या कंपन्यांमधील वाढत्या स्पर्धेमुळे आगामी काळात सेवा आणि किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.