पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात ‘कमांडर-इन-थीफ’ अशी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी काँग्रेस खासदार व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना २०१९ मध्ये बजावलेले समन्स रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.

न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकलपीठाने दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राहुल गांधी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. मात्र, राहुल गांधी यांना या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी दंडाधिकाऱ्यांसमोरील सुनावणी आणखी 6 आठवडे तहकूब ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी किंवा बेकायदेशीरता आढळलेली नाही, त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.

काय आहे प्रकरण?

भाजप कार्यकर्ते असल्याचा दावा करणारे एम. एच. श्रीश्रीमाळ यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात राहुल गांधींविरोधात ही मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. २०१८ मधील राफेल लढाऊ विमान कराराच्या संदर्भात राजस्थानमधील एका जाहीर सभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख ‘कमांडर-इन-थीफ’ असा केला होता, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याशिवाय, त्यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावरही हा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या विधानांमुळे पंतप्रधान, भाजपचे सदस्य आणि देशातील नागरिकांची मानहानी झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला होता.

यावर गिरगाव दंडाधिकाऱ्यांनी २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी राहुल गांधींविरोधात प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

राहुल गांधींचा युक्तिवाद

राहुल गांधींचे वकील सुदीप पासबोला आणि ॲड. कुशल मोर यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, ही तक्रार तथ्यहीन असून तक्रारदार व्यक्तीचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही (पीडित व्यक्ती) नाही. त्यामुळे त्यांना अशी तक्रार दाखल करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य करत दंडाधिकाऱ्यांचा समन्स जारी करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी गांधी यांना ६ आठवड्यांची मुदत मिळाली असल्याने तूर्तास त्यांना दंडाधिकारी न्यायालयात हजर राहण्यापासून दिलासा मिळाला आहे.