जम्मू-काश्मीरमध्ये काम करणाऱ्या काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा धमक्या आल्या आहेत. लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित असलेल्या युनायटेड लिबरेशन कौन्सिलने (यूएलसी) काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडण्याची धमकी दिली आहे आणि तसे न केल्यास जीवघेण्या परिणामांचा इशारा दिला आहे. या धमकीमुळे सुमारे 7,000 काश्मिरी पंडित कर्मचारी सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारखाली आले आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे या कर्मचाऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक, घराचा पत्ता, वाहन नोंदणी क्रमांक अशी वैयक्तिक माहिती ऑनलाइन लीक झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे काश्मिरी पंडित समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना गेल्या एका महिन्यात किमान पाच वेळा धमक्या आल्या आहेत. यूएलसीने 1 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या पत्रात काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडण्यास सांगण्यात आले होते. काही रिपोर्ट्सनुसार, ही धमकीची पत्रे आधी डार्क वेबवर प्रकाशित करण्यात आली होती आणि नंतर ती व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात आली होती.

काश्मिरी पंडित समाजातील काही लोकांनी या घटनेचे वर्णन डेटा सुरक्षेची गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती दहशतवादी संघटनांपर्यंत कशी पोहोचली याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या सायबर क्राइम विंगविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली असून एफआयआर नोंदवून तपासाची मागणी करण्यात आली आहे.

काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये हजारो काश्मिरी पंडितांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. 2008 मध्ये पुनर्वसन योजना सुरू झाल्यानंतर 2015 मध्ये अधिक सरकारी पदांना मंजुरी देण्यात आली. सध्या खोऱ्यात 6,000 हून अधिक कर्मचारी काम करत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, यातील अनेकजण भाड्याच्या घरात राहत असल्याने त्यांची सुरक्षा अधिकच गंभीर बनली आहे.

काश्मिरी पंडित कामगारांसाठी बांधलेल्या ट्रान्झिट वसाहतींच्या सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. काही घरे अतिदुर्गम व असुरक्षित भागात असून तेथे योग्य रस्ते, कुंपण व सुरक्षा व्यवस्था नसल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यामुळे या धमक्यांमागील सूत्रधार शोधून कामगारांना संपूर्ण सुरक्षा मिळावी यासाठी ट्रान्झिट वसाहती आणि भाड्याच्या घरांची तातडीने सुरक्षा तपासणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

हेही वाचा-

• राष्ट्राध्यक्ष पुतिन गेल्या 9 महिन्यांत दुसऱ्यांदा भारत भेटीवर आले आहेत