Tukaram Mundhe Letter: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी रुग्णालयांमध्ये सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमतींचा आढावा घेण्यास केंद्रीय अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. ‘मिंट’च्या वृत्तानुसार, एका राज्यस्तरीय सर्वेक्षणात काही प्रकरणांमध्ये खरेदी किमतीवर २,८४१ टक्क्यांपर्यंत वाढीव दर आकारल्याचे उघड झाले आहे.

१० ऑगस्ट रोजी, मुंडे यांनी औषधनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (NPPA) यांना एक पत्र पाठवले. या पत्रात, मुंडे यांनी या निष्कर्षांचा आढावा घेण्याची आणि योग्य नियामक कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. अहवालानुसार, व्यापारातील नफ्यावर मर्यादा घालणे किंवा अत्यावश्यक उपकरणांच्या श्रेणींना निश्चित किंमत देखरेख प्रणालीखाली आणणे, यांसारख्या प्रस्तावांचा यात समावेश आहे.

‘मिंट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, त्यांनी “वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी आणि विक्री किमतींमधील फरकावरील बाजार सर्वेक्षण अहवाल” या शीर्षकाच्या पत्राचा आढावा घेतला आहे. या सर्वेक्षणात आंतररुग्ण सेवेत वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचा समावेश होता, ज्यात इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन सेट, सिरिंज, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि कॅथेटर यांचा समावेश आहे. खाजगी रुग्णालयांनी या उत्पादनांच्या केलेल्या खरेदी किमतींची तुलना त्यांच्या छापील एमआरपी किंवा रुग्णांकडून आकारलेल्या रकमेसोबत करण्यात आली.

सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, खाजगी रुग्णालयांनी ₹३१० एमआरपी असलेले कॅथेटर्स प्रति नग ₹२९.४१ दराने खरेदी केले. मिंटच्या आकडेवारीनुसार, ₹११.०५ ला खरेदी केलेल्या आयव्ही इन्फ्युजन सेटसाठी रुग्णांना ₹३२५ चे बिल आकारण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये खरेदी किंमत आणि एमआरपीमधील फरक २,८४१% पर्यंत पोहोचला होता. त्यांनी मार्जिनमध्ये सुधारणा करण्याची, विविध एजन्सींमध्ये त्याचे पुनरावलोकन करण्याची आणि खरेदी खर्च व घोषित एमआरपीमधील फरक नियंत्रित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याची मागणी केली.

मुंडे यांनी मिंटला सांगितले, “हा केवळ किमतीचा प्रश्न नाही. हा रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. रुग्णालयाने एखाद्या उत्पादनासाठी आकारलेली किंमत योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी रुग्णांकडे अनेकदा आवश्यक माहितीचा अभाव असतो.  उत्पादन रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी उत्पादक आणि मध्यस्थ त्यात मोठा नफा जोडत आहेत का, याची एनपीपीए चौकशी करत आहे. प्राधिकरण कंपन्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची आणि अंतर्गत किंमत सूचींची महाराष्ट्रातील एका सर्वेक्षणाशी तुलना करत आहे.

अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्राला असेही सांगितले की,”पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथील औषध-नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडून एनपीपीएला अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. औषध आदेश, २०१३ अंतर्गत, एनपीपीए काही विशिष्ट औषधे आणि निर्दिष्ट वैद्यकीय उपकरणांसाठी कमाल किंमत निश्चित करते. या यादीत नसलेल्या औषधांवर किंवा उत्पादनांवर कलम २० अंतर्गत देखरेख ठेवली जाते.