म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी मंजूर झालेला खर्च तब्बल ५,५०० कोटी रुपयांनी वाढल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जाला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरातून ही आकडेवारी समोर आली. ३५५ किमीच्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी असलेल्या १० पॅकेजचा मूळ मंजूर खर्च ११,४०९.१४ कोटी रुपये होता. तो आता १६,९०९.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच खर्चात तब्बल ४८ टक्के वाढ झाली आहे.
केंद्राची मंजुरी मिळून १७ वर्षे उलटली क्रमांक ६६च्या चौपदरीकरणाला केंद्राची मंजुरी मिळून १७ वर्षे उलटली आहेत. मात्र, प्रकल्पाचा मोठा भाग अद्याप पूर्ण झालेला नाही. मिळालेल्या माहितीच्या आकडेवारीनुसार, चिपळूण-रत्नागिरी परिसरातील परशुराम घाट-आरावली या पॅकेजच्या खर्चात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. या पॅकेजसाठी सुरुवातीला ९८३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.
कशेडी बोगद्यात काळोखाचा धोकामुंबई-गोवा महामार्गावरील ला पर्यायी ठरलेल्या बोगद्यातच सध्या ‘काळोख आणि कोंदटपणा’ अनुभवण्याची वेळ प्रवाशांवर आली आहे. सुमारे दोन किलोमीटर लांबीच्या या बोगद्यातील प्रकाशयोजना आणि व्हेंटिलेशन व्यवस्था विजेच्या लपंडावामुळे वारंवार बंद पडत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. यामुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कशेडी घाटातील धोकादायक वळणे टाळून प्रवास अधिक सुरक्षित आणि जलद व्हावा, यासाठी दोन समांतर बोगदे बांधण्यात आले आहेत. मात्र, या बोगद्यांमधील अनेक दिवे बंद असल्याचे दिसून येते. छतावरून झिरपणाऱ्या पाण्यामुळे रस्ता ओलसर असताना केवळ वाहनांच्या हेडलाइटच्या प्रकाशातच प्रवास करावा लागत आहे.
यंत्रणेत वारंवार बिघाडमहावितरणचा नियमित वीजपुरवठा सुरू होण्यापूर्वी पर्यायी विद्युत व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, या यंत्रणेत वारंवार बिघाड होत असल्याने फ्लडलाइट्स आणि व्हेंटिलेशन यंत्रणा बंद पडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. बोगद्याबाहेरील प्रवेशद्वारांपासून सुमारे अर्धा किलोमीटर परिसरातील बहुतांश पथदिवेही बंद आहेत. एखादा गंभीर अपघात झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का, असा संतप्त सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. गणेशोत्सवानंतर कोकणातून परतीचा प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढणार असल्याने त्यापूर्वी प्रकाशयोजना व वायुविजन व्यवस्था पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याची मागणी होत आहे.