पाऊस नाही म्हणून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. उभी पिकं करपून चालली आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना सरकारला कोणतेही गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीची व्यथा जाणून घेण्यासाठी नांदेडच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात शनिवारी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक पार पडली. मात्र, या गंभीर बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी काजू-बदामाचा आस्वाद घेण्यात मग्न असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर विरोधकांनी जोरदार हल्ला चढवला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही यावर सडकून टीका केली.

रोहित पवार यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरून दुष्काळावर चर्चा सुरू असताना लोकप्रतिनिधी काजू-बदामवर ताव मारत असल्याचा फोटो शेअर केला. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती अतिशय गंभीर असली तरी सरकारला मात्र कुठलंही गांभीर्य नसून ते काजू-बदाम खात बसलेत… राज्य शासनाने या भयावह संकटाची गंभीर दखल घेत तत्काळ विशेष अधिवेशन बोलावून दुष्काळावर विस्तृत चर्चा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणं गरजेचं आहे, अशी मागणी यावेळी रोहित पवार यांनी केली.

दुष्काळ संहितेनुसार दुष्काळ जाहीर करण्याची एक पद्धत आहे. जिल्हास्तरीय समितीने पुढील महिन्याच्या 3 तारखेपर्यंत विभागीय समितीला अहवाल द्यायचा असतो, विभागीय समितीने 7 तारखेपर्यंत राज्यस्तरीय समितीला अहवाल द्यायचा असतो आणि राज्यस्तरीय समितीने 10 तारखेपर्यंत मदत व पुनर्वसन सचिव यांच्याकडे अहवाल द्यायचा असतो. यानुसार जून, जुलै, ऑगस्टचा अहवाल सरकारकडे आलेला असणं अपेक्षित आहे. परंतु आम्ही प्रशासकीय स्तरावरून घेतलेल्या माहितीनुसार जुलैमध्ये पाऊस पडल्याने ही बाब गांभीर्याने घेतली गेली नाही. परिणामी, सरकार स्तरावर अशी कोणतीही आकडेवारी तयार नाही. ही माहिती सत्य असेल तर ही बाब अतिशय दुर्दैवी असून, बैठकींमध्ये मंत्री आणि अधिकारी हे काय फक्त काजू-बदाम खातात का? असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला.