LPG सिलिंडरवरील UPI पेमेंटबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाचा आता थेट LPG सिलिंडरच्या विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, देशातील स्वयंपाकाचा गॅस वितरक या नवीन शुल्काचा गॅस सिलिंडरच्या बुकिंग आणि विक्रीवर किती परिणाम होईल याचे बारकाईने आकलन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की 15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहारांवर 5 रुपये फ्लॅट मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.

व्यावसायिक सिलिंडरवर परिस्थिती स्पष्ट आहे, किंमत आधीच 2500 रुपयांच्या पुढे आहे

अहवालानुसार, व्यावसायिक वापरासाठी 19 किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत आधीच 2,500 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर 5 रुपये व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) लादणे निश्चित मानले जात आहे. उल्लेखनीय आहे की 1 सप्टेंबर रोजीच व्यावसायिक एलपीजीची किंमत 2,738 रुपयांवरून 2,747.50 रुपये 19 किलोच्या सिलेंडरसाठी 9.50 रुपयांनी वाढली होती.

घरगुती LPG सिलिंडर आणि डिलिव्हरी दरम्यान UPI ​​पेमेंटवर सर्वात मोठा प्रश्न

सर्वात मोठा गोंधळ आणि प्रश्न घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा आहे. खरेतर, 14.2 किलोच्या सामान्य घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत बाजारात 1,000 रुपयांपेक्षा खूपच कमी आहे. अशा स्थितीत हे नवीन शुल्क थेट ग्राहकांच्या देयकावर लागू होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, त्याबाबत गॅस वितरक अजूनही संभ्रमात आहेत. वृत्तानुसार, वितरकांना भेडसावणारी सर्वात मोठी चिंता ही घरोघरी सिलिंडर वितरित करताना UPI पेमेंटची आहे.

अनेक एलपीजी एजन्सीमध्ये, डिलिव्हरी बॉय ग्राहकांकडून त्यांच्या वैयक्तिक UPI खात्यावर सिलिंडरचे पैसे घेतात आणि दिवसभरात जमा झालेली एकूण रक्कम संध्याकाळी एजन्सीच्या मुख्य खात्यात हस्तांतरित करतात. अशा परिस्थितीत, संध्याकाळी वितरण कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे हस्तांतरित केलेली मोठी रक्कम नवीन एमडीआर शुल्काच्या कक्षेत येण्याची दाट भीती आहे.

वितरकांकडे पर्याय आहेत आणि त्यांनी सरकारकडे दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.

गॅस वितरकांचे असेही म्हणणे आहे की प्रत्येक डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र व्यापारी QR कोड प्रदान केला जात नाही, ज्यामुळे वैयक्तिक UPI खात्याद्वारे पेमेंट घेणे ही बऱ्याच ठिकाणी सामान्य प्रक्रिया बनली आहे. या परिस्थितीत, एकतर केवळ ग्राहकांकडून रोख रक्कम घेण्याचा पर्याय उरला जाईल किंवा ग्राहकांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यास सांगितले जाईल. मात्र, या सर्व समस्या टाळण्यासाठी वितरकांनी आता हा गंभीर मुद्दा सरकारकडे जोरदारपणे मांडण्याची तयारी केली असून एलपीजी वितरणाच्या कामाला एमडीआरच्या कक्षेतून पूर्णपणे वगळण्याची मागणी केली आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की NPCI ने रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि इंधन यासह काही निवडक व्यापारी श्रेणींमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 5 रुपये फ्लॅट एमडीआर लागू करण्याचा नियम सेट केला आहे. साधारणपणे, ठराविक श्रेणींसाठी 0.4 टक्के बदली दराऐवजी फ्लॅट फी निश्चित करण्यामागील उद्दिष्ट कमी फायदेशीर क्षेत्रांमध्ये खर्च नियंत्रित करणे आहे असे म्हटले जाते.