केंद्रीय कर्मचारी आणि देशभरातील लाखो पेन्शनधारकांसाठी 8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित प्रक्रिया आता वेगाने सुरू आहे. येत्या महिना म्हणजेच ऑक्टोबरचा हा काळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूप खास आणि महत्त्वाचा असणार आहे. कारण या महिन्यात केवळ 8 व्या वेतन आयोगाच्या अनेक बैठका होणार नाहीत, तर कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत (डीए) मोठा निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. या संपूर्ण बातमीची प्रत्येक लहान-मोठी माहिती आम्ही तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगतो.

घाईघाईने बैठका आणि वेतन आयोगाचे वेळापत्रक

8व्या वेतन आयोगाच्या पुढील मोठ्या बैठका देशातील विविध शहरांमध्ये नियोजित करण्यात आल्या आहेत. 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक बेंगळुरू येथे होणार आहे. यासाठी जारी केलेल्या अधिकृत नोटीसमध्ये, पात्र कर्मचारी संघटना आणि सर्व भागधारकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते, ज्याची अंतिम तारीख 18 सप्टेंबर 2026 ही निश्चित करण्यात आली होती.

यानंतर, 21 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आणखी एका नवीन अधिसूचनेनुसार, वेतन आयोग देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई येथे 22 आणि 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी भागधारकांशी चर्चा करेल. या बैठकीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या पात्र कर्मचारी संघटना आणि इतर भागधारकांना 10 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत त्यांचे अर्ज किंवा प्रतिसाद सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बैठकीचे नेमके ठिकाण आणि संपूर्ण तपशीलवार कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाईल. याआधीही आयोगाने 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर रोजी जयपूर आणि 16, 17 आणि 18 सप्टेंबर रोजी चंदीगडमध्ये बैठका आयोजित केल्या होत्या, ज्याद्वारे सूचना आणि मागण्या सातत्याने घेतल्या जात आहेत. आता ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या या सभांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महागाई भत्त्याबाबत (DA) मोठा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला जाणार आहे

वेतन आयोगच नाही तर ऑक्टोबर महिन्यात सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबतही मोठी घोषणा करणार आहे. नवरात्रीच्या पवित्र सणात सरकार या भत्त्याबाबत अधिकृत घोषणा करू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यावेळी सरकार डीएमध्ये बंपर 3 टक्क्यांनी वाढ करू शकते. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता थेट 63 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, ज्यामुळे त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल.

आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल कधी येणार?

केंद्र सरकारने 10 महिन्यांपूर्वी म्हणजे 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिकृतपणे 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगामध्ये एकूण तीन सदस्य आहेत आणि त्याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत. नियमांनुसार आयोगाला आपल्या अंतिम शिफारशी सरकारला सादर करण्यासाठी स्थापनेच्या तारखेपासून एकूण 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार 8व्या वेतन आयोगाचा अहवाल मे किंवा जून 2027 च्या आसपास येणे अपेक्षित आहे.

मात्र, नियमांतर्गत गरज भासल्यास आयोग सरकारला मुदत वाढवून देण्याची विनंतीही करू शकते. सध्या आयोग देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भेटी देऊन कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि इतर पात्र संस्थांकडून थेट सूचना घेत आहे आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया युद्धपातळीवर पुढे नेत आहे.