UPI द्वारे केलेल्या पेमेंटवर प्रस्तावित MDR शुल्काबाबत देशभरातील दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. याच्या निषेधार्थ, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन (एआयएमआरए) च्या आवाहनाला पूर्ण पाठिंबा देत जिल्हा मेरठ टेलिकॉमने आता येत्या 2 ऑक्टोबरला म्हणजेच गांधी जयंतीच्या पवित्र दिवशी मेरठमध्ये 'नो यूपीआय डे' साजरा करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या दिवशी शहरातील सर्व व्यापारी त्यांच्या दुकानांवर लावलेले UPI QR कोड काळ्या कपड्याने झाकून पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि अनोख्या प्रतिकात्मक मार्गाने आपला निषेध नोंदवतील. जिल्हा मेरठ टेलिकॉमचे अध्यक्ष सरदार राजबीर सिंग स्पष्टपणे सांगतात की, डिजिटल पेमेंट हा आजच्या काळात व्यवसायाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग बनला आहे आणि व्यावसायिकांनीही त्याचा मनापासून स्वीकार केला आहे. अशा परिस्थितीत, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यापारी पेमेंटवर 0.40 टक्के प्रस्तावित MDR शुल्क व्यापाऱ्यांसाठी आणखी एक नवीन अतिरिक्त खर्च म्हणून उदयास येत आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मोबाईल रिटेलचा व्यवसाय आधीच खूप कमी मार्जिनवर चालतो आणि अशा परिस्थितीत जर UPI व्यवहारांवरही अनावश्यक शुल्क आकारले गेले तर त्याचा थेट आणि घातक परिणाम व्यापाऱ्यांच्या छोट्या कमाईवर होईल. विशेषत: लहान आणि मध्यम दुकानदारांसाठी हे मोठ्या आर्थिक भारापेक्षा कमी असणार नाही. व्यापाऱ्यांचे असेही म्हणणे आहे की ते कोणत्याही परिस्थितीत डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या विरोधात नाहीत, उलट ते त्याचे कट्टर समर्थक आहेत, परंतु दुकानदारांच्या पाठीवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा टाकणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही.

क्यूआर कोडवर काळे कापड बांधून अनोखा निषेध व्यक्त करणार

सरदार राजबीर सिंग यांनी जिल्ह्यातील सर्व मोबाईल दुकानदारांना तसेच शहरातील इतर व्यापारी संघटनांना 2 ऑक्टोबर रोजी साजरा करण्यात येणाऱ्या 'नो यूपीआय डे'मध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सविस्तर सांगितले की, या दिवशी सर्व व्यापारी त्यांच्या दुकानांवर लावलेला UPI QR कोड काळ्या कापडाने बांधतील किंवा झाकून ठेवतील. यादरम्यान कोणताही गोंधळ किंवा हिंसक निदर्शने होणार नाहीत, तर पूर्णत: शांततेत आणि प्रतिकात्मक पद्धतीने सरकार आणि प्रशासनाला संदेश देण्यात येईल. जिल्हा मेरठ टेलिकॉमच्या म्हणण्यानुसार, या अनोख्या मोहिमेचा मुख्य उद्देश व्यापाऱ्यांची मोठी चिंता आणि त्यांची न्याय्य मागणी योग्य ठिकाणी पोहोचवणे हा आहे, जेणेकरून UPI ​​व्यवहारांवर या नवीन शुल्कावर तात्काळ बंदी घालता येईल.

व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• मोबाईल रिटेल व्यवसायातील सर्व UPI व्यवहारांवर पूर्णपणे शून्य MDR ची प्रणाली चालू ठेवली पाहिजे.


• सरकारने ताबडतोब पुनर्विचार करावा आणि रु. 2,000 पेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर 0.40 टक्के नवीन MDR शुल्क आकारण्याचा निर्णय मागे घ्यावा.


• देशात डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी कोणतीही धोरणे आखत असताना सरकारने व्यापाऱ्यांचे हित, व्यवसाय करण्याची किंमत आणि छोट्या दुकानदारांच्या खिशावर होणारा आर्थिक परिणाम या गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवायला हव्यात.