. डेस्क– असे अनेक बदल 1 ऑक्टोबर 2026 पासून देशात लागू करण्यात आले आहेत, ज्याचा परिणाम सर्वसामान्यांपासून ते व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वांनाच होऊ शकतो. यामध्ये एलपीजी सिलिंडरची किंमत, एलपीजी ई-केवायसी, डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात कर, एफडीशी संबंधित नियम, एनपीएस शुल्क, एसबीआय एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा, एनआरआय मालमत्ता खरेदीवर टीडीएस, दिल्ली-एनसीआरमधील पीयूसी, जीवन प्रमाणपत्र आणि बँक सुट्ट्यांशी संबंधित बदल समाविष्ट आहेत.

सर्वप्रथम एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल करण्यात आला आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ केली आहे. दिल्लीत त्याची किंमत 62.50 रुपयांनी वाढून 2,810 रुपये झाली आहे. मात्र, 14 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. एलपीजीशी संबंधित दुसरा बदल म्हणजे ई-केवायसी. ज्या ग्राहकांनी त्यांच्या एलपीजी कनेक्शनचे आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किंवा ई-केवायसी पूर्ण केले नाही त्यांना अनुदानाशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. १ ऑक्टोबरपासून ही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन अर्थात एटीएफच्या निर्यातीवरील करातही बदल करण्यात आला आहे. डिझेल निर्यातीवर लागू होणारा SAED 20 रुपये प्रति लिटरवरून 16 रुपये प्रति लीटर करण्यात आला आहे. तर एटीएफच्या निर्यातीवरील शुल्क 15 रुपयांवरून 10.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. पेट्रोलवरील हे शुल्क कायम ठेवण्यात आले आहे.

मुदत ठेवींशी संबंधित नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. RBI च्या सुधारित फ्रेमवर्क अंतर्गत, बँकांना मोठ्या प्रमाणात ठेवींचे व्याजदर आगाऊ सार्वजनिक करावे लागतील. त्यांना दररोज सकाळी 10 वाजता लागू होणाऱ्या बल्क डिपॉझिट दरांची माहिती देखील द्यावी लागेल. एनपीएस ग्राहकांसाठीही नवीन शुल्क रचना लागू करण्यात आली आहे. PFRDA च्या सुधारित नियमांनुसार, पॉइंट ऑफ प्रेझेन्सद्वारे NPS मध्ये नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी प्रत्येक PRAN वर 200 रुपये एक-वेळचे ऑनबोर्डिंग शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. एसबीआय ग्राहकांसाठी एटीएम संबंधित बदलही महत्त्वाचे आहेत. SBI सॅलरी पॅकेज खातेधारकांसाठी इतर बँकांच्या ATM मध्ये मोफत व्यवहारांची संख्या दरमहा 10 वरून 5 करण्यात आली आहे. तर बीएसबीडी खात्यांमध्ये, महिन्यातून 4 वेळा रोख पैसे काढणे विनामूल्य असेल, त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारावर 15 रुपये आणि जीएसटी आकारला जाईल.

स्थावर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठीही टीडीएस प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. आता रहिवासी व्यक्ती आणि HUF त्यांच्या पॅन वापरून TDS कापून, जमा आणि अहवाल देऊ शकतील. दिल्ली-एनसीआरमधील चालकांसाठी पीयूसी संबंधित नियम लागू झाले आहेत. १ ऑक्टोबरपासून वैध प्रदूषण चाचणी प्रमाणपत्र म्हणजेच पीयूसीशिवाय पेट्रोल किंवा सीएनजी भरण्यात अडचण येऊ शकते. पेन्शनधारकांसाठी 1 ऑक्टोबरपासून जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याचा कालावधी सुरू झाला आहे. ते ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन सादर करता येईल. याशिवाय ऑक्टोबरमधील साप्ताहिक सुट्ट्यांसह एकूण 16 दिवस बँका बंद राहणार आहेत, त्यामुळे बँकेशी संबंधित महत्त्वाच्या कामांसाठी सुट्यांची यादी पाहावी लागणार आहे.