गेल्या अनेक काळापासून भारत आणि अमेरिका दोन्ही राष्ट्रांमध्ये व्यापार कराराविषयक चर्चा आहेत. दोन्हीही राष्ट्रांची या कराराला संमती आहे परंतु काही अटी व शर्तींच्या चर्चेमुळे अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत तसेच Tariff धोरणात वेळोवेळी होणारे बदल भविष्यात भारतासाठी समस्या ठरू नये यासाठी भारत फार लक्षपूर्वक या कराराचे निर्णय घेत आहे. मुळात या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांतील व्यापार वाढवणे, एकमेकांच्या बाजारपेठेत प्रवेश अधिक सोपे करणे तसेच Tariff कमी करणे असा आहे. करार मान्य झाल्यास दोन्ही देशांना एकमेकांच्या बाजारपेठेत अनेक संधी मिळतील तसेच व्यापार विस्तारता येईल.




2025 मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार किती राहिला?2025 मध्ये दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा एकूण व्यापार 240 अब्ज डॉलर राहिला. पण या काळात अमेरिकेच्या भारतासोबत असणाऱ्या व्यापारात मोठी तूट राहिली. परंतु नव्या कराराच्या माध्यमातून अमेरिका भारतीय बाजारपेठेत आता अनेक संधींच्या शोधात आहे. या कराराच्या माध्यमातून भारतात अधिक बाजारपेठ मिळवणे अमेरिकेचे ध्येय आहे.




Tariff चा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा!अमेरिकेच्या बाजारपेठेत फक्त भारत नव्हे तर जगभरातील अनेक देश आपल्या व्यापार विस्तारासाठी प्रयत्न करत आहेत. समजा भारत, बांगलादेश आणि म्यानमार अमेरिकेत सारख्याच कृषी उत्पादनांची निर्यात करत असतील आणि अशावेळी अमेरिकेने भारतासाठी 10% Tariff, बांगलादेशासाठी 20% आणि म्यानमारसाठी 15% Tariff लागू केले तर कमी असल्याने भारताला इतरांच्या तुलनेने अमेरिकेत मोठी बाजारपेठ मिळवता येऊ शकते. जितके कमी Tariff असेल तितक्या स्वस्त किंमतीने उत्पादने बाजारपेठेत उपलब्ध होतील. जर भारताची उत्पादने इतर देशांच्या तुलनेत स्वस्त उपलब्ध असतील तर नक्कीच भारताच्या उत्पादनांना मागणीही इतरांपेक्षा जास्त असेल. परंतु जर अमेरिकेने Tariff धोरणात बदल करून अचानक बांगलादेशाला त्याच उत्पादनांसाठी 5% Tariff लागू केले तर बांगलादेशाचे उत्पादन अमेरिकेच्या बाजारपेठेत स्वस्त मिळू लागतील आणि भारतीय उत्पादनांचा मार्केट कमी होईल.




भारताची मागणी : Forward-MFN आणि Sunset Clause भविष्यात जर अमेरिकेने आर्थिक धोरणांमध्ये काही बदल केले तर याचा थेट फटका भारतासोबत असणाऱ्या व्यापाराला होऊ नये यासाठी भारताने करारात Forward-MFN आणि Sunset Clause या दोन तरतुदींची प्रमुख मागणी केली आहे.



Forward-MFN : भारताला अमेरिकेत व्यापार करताना फार अशी स्पर्धा नको आहे. MFN म्हणजे Most Favoured Nation. एकंदरीत भारत आणि अमेरिकेचा व्यापार करार अंतिम झाला आणि भविष्यामध्ये अमेरिकेने इतर कोणत्या देशाला सारख्याच उत्पादनावर भारतापेक्षा कमी Tariff लागू केले तर अशावेळी भारतही कमी Tariff ची मागणी करू शकतो. भविष्यात भारताला अमेरिकेच्या बाजारपेठेत मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागू नये म्हणून भारताने करारात Forward-MFN या विशेष तरतुदीची मागणी केली आहे.



Sunset Clause : जेव्हा-जेव्हा अमेरिका देशाच्या आर्थिक धोरणात बदल करेल त्या प्रत्येकवेळी अमेरिकेने भारतासोबतच्या कराराचा आढावा घ्यावा. तसेच आवश्यक असल्यास दोन्ही देशांचे हित लक्षात घेऊन करारातही बदल करण्यात यावे. बदलल्यामुळे तेथील भारतीय व्यापाराचे नुकसान होऊ नये म्हणून भारताने करारात Sunset Clause या विशेष तरतुदीची मागणी केली आहे.

एकंदरीत आता भारत-अमेरिकेचा व्यापार करार अंतिम झाल्यानंतर येत्या काळात जर अमेरिकेने आर्थिक धोरणांमध्ये काही बदल केले किंवा इतर देशांना सारख्याच उत्पादनांवर भारतापेक्षा कमी Tariff देऊन भारतासाठी स्पर्धात्मक वातावरण तयार केले तर करारातील Forward-MFN आणि Sunset Clause या तरतुदीमुळे भारताला स्वतःच्या हितासाठी करारात बदल करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे.