पाटणा. बिहारमध्ये उद्योग आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकारने पुढील काही वर्षांसाठी मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, 2030 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याची अर्थव्यवस्था आणि औद्योगिक वातावरण मजबूत करण्यावर सरकार विशेष भर देणार आहे. याअंतर्गत एक कोटी कुटुंबांना उद्योजकतेशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

1. एक कोटी कुटुंबांना उद्योजक बनवण्याचे लक्ष्य

2030 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारमधील एक कोटी कुटुंबांना उद्योजकतेशी जोडण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.

2. सरकारी खरेदीत 'मेड इन बिहार'ला प्राधान्य

बिहारमध्ये उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांना सरकारी खरेदीमध्ये 25 ते 40 टक्के प्राधान्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

3. बिहारमध्ये उत्पादनावर भर

बिहारमध्ये उत्पादित होऊ शकणारा माल इतर राज्यांतून आयात करण्याऐवजी राज्यातच तयार व्हावा, अशी सरकारची इच्छा आहे.

4. 50 कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदांमध्ये स्थानिक उद्योजकांना फायदा

५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी प्रकल्पांमध्ये, बिहारमधील एखादा उद्योजक L2, L3 किंवा L4 वर असूनही L1 दराने काम करण्यास तयार असेल तर त्याला काम देण्याची तरतूद आहे.

5. 45 हजार नवीन उद्योजक तयार होतील

सरकारच्या म्हणण्यानुसार सुमारे 45 हजार नवीन उद्योजक तयार केले जात आहेत. कार्यक्रमात सुमारे सात हजार लाभार्थ्यांना पहिला किंवा पुढील हप्ताही देण्यात आला.

6. प्रत्येक उद्योजकाला 10 लाख रुपयांपर्यंतची मदत

मुख्यमंत्री उद्यमी योजनेंतर्गत, पात्र लाभार्थींना जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळते. यामध्ये 5 लाख रुपयांचे अनुदान आणि 5 लाख रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे.

7. सुमारे 2.5 लाख रोजगाराची अपेक्षा

सरकारच्या अंदाजानुसार सुमारे 44 हजार उद्योजकांनी सरासरी पाच जणांना रोजगार दिला तर सुमारे अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो.

8. स्थलांतर थांबवण्यावर भर

रोजगाराच्या संधी वाढवून कामाच्या शोधात इतर राज्यांत जाणाऱ्या सुमारे 12 लाख लोकांचे स्थलांतर कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

9. एक जिल्हा-एक क्लस्टर आणि एक जिल्हा-एक उत्पादन

बिहार एमएसएमई धोरण 2026 अंतर्गत, एक कोटीपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराचे उद्दिष्ट नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, 'एक जिल्हा, एक समूह' आणि 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' यांना क्लस्टर विकास योजनेद्वारे प्रोत्साहन दिले जाईल.