नवी दिल्ली: कर्करोगावरील उपचारांचा खर्च हे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी मोठे आर्थिक आव्हान उभे करते. अशा परिस्थितीत कॅन्सरविरोधी औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या प्रणाली अंतर्गत, या औषधांच्या विक्रीवरील ट्रेडिंग मार्जिन कमाल किरकोळ किमतीच्या (MRP) 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे कर्करोगावरील अनेक औषधांच्या किमती कमी होऊन रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण कसे राहणार?

रसायन आणि खते मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या व्यवस्थेचा उद्देश नॉन-शेड्यूल कॅन्सर औषधांच्या विक्रीतून होणारा जास्त नफा थांबवणे हा आहे. यापूर्वी काही औषधांची खरेदी किंमत आणि कमाल किरकोळ किंमत यामध्ये मोठी तफावत असल्याच्या तक्रारी होत्या.

नवीन प्रणालीमुळे औषधांच्या किमतीत पारदर्शकता वाढण्यास आणि रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक औषधाची किंमत ७० टक्क्यांनी कमी झालीच पाहिजे असे नाही. वास्तविक कमतरता संबंधित औषधाची प्रचलित किंमत, खरेदी किंमत आणि लागू असलेल्या नियमांवर अवलंबून असेल.

ब्रँडेड आणि जेनेरिक औषधांचाही या कार्यक्षेत्रात समावेश आहे

नॉन-शेड्यूल कॅन्सर औषधांच्या विविध श्रेणींचा समावेश करणे हे नमूद केलेल्या व्यवस्थेचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये ब्रँडेड आणि जेनेरिक औषधे तसेच देशात उत्पादित आणि आयात केलेल्या औषधांचा समावेश असू शकतो. औषधाच्या प्रकार किंवा ब्रँडवर अवलंबून रुग्णांवर अनावश्यक खर्चाचा भार कमी करणे हा नियमाचा उद्देश आहे.

औषधांची उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्यांना उत्पादन सुरू ठेवण्यासंबंधीच्या सूचनांचे पालन करावे लागेल, जेणेकरून किंमत नियंत्रणामुळे बाजारातील पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही.

यापूर्वीही असे पाऊल उचलण्यात आले आहे

कर्करोगावरील औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सरकारने 2019 मध्ये नॉन-शेड्यूल्ड अँटी-कॅन्सर औषधांच्या गटावर ट्रेडिंग मार्जिन मर्यादा देखील लागू केली होती. त्या वेळी, अनेक ब्रँडच्या किमती खाली आल्या होत्या आणि रुग्णांना आर्थिक फायदा होत असल्याची तक्रार होती. आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवण्याचे उद्दिष्ट अधिकाधिक औषधे त्याच्या फायद्याखाली आणण्याचे आहे.

रुग्णांना काय फायदा होणार?

किंमत नियंत्रणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास, कर्करोगावर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना औषधे खरेदी करण्यात दिलासा मिळू शकतो. विशेषत: ज्या कुटुंबांना महागड्या औषधांवर दीर्घकाळ खर्च करावा लागतो त्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.