नवरात्री, दसरा, दिवाळी, छठपूजा हे सण डोळ्यासमोर ठेवून आधीच मोठ्या प्रमाणात मालाचा साठा केल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी अनेक व्यावसायिकांनी कर्ज घेतले असून, बँकांकडून कर्जही घेतले आहे. अशा परिस्थितीत, प्रभावित विक्रीमुळे तुम्हाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.

व्यापारी संघटनांनी सरकार आणि आंदोलकांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराचा आदर करून बाजार आणि व्यवसायावर विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी व्यवस्था करावी, असे आवाहन केले आहे. व्यापाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारताचे सरन्यायाधीश आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनाही हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.

व्यापारी मंडळाचे अजय बनारसी दास गुप्ता म्हणाले की, सणांच्या काळात व्यापारी वर्षभर तयारी करतात. सण-उत्सवात विक्रीतून कमाई व्हावी आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याबरोबरच खर्च भागवावा म्हणून ते बँकांकडून कर्ज घेऊन वस्तूंचा साठा तयार करतात.

विरोधकांच्या हालचाली, विशेषत: राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे बाजारातील ग्राहकांच्या हालचालींवर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ग्राहक बाजारात येण्यास टाळाटाळ करत असून व्यापाऱ्यांना मालाचा पुरवठा आणि ऑर्डर पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.

गुप्ता म्हणाले की, दिल्ली हे देशातील एक प्रमुख घाऊक व्यापार केंद्र आहे, जिथून देशाच्या विविध भागांमध्ये वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. सदर बाजार आणि नया बाजार या प्रमुख घाऊक बाजारांवरही बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या संख्येवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील परिस्थितीबद्दल इतर शहरातील व्यावसायिकांमध्ये चिंता आहे, त्यामुळे ते खरेदीसाठी येण्याचे टाळत आहेत. अशीच स्थिती राहिल्यास व्यापाऱ्यांना दीर्घकाळ आर्थिक फटका सहन करावा लागू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

या संदर्भात पंतप्रधान मोदी आणि सरन्यायाधीशांनी दखल घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले. आंदोलने करण्यास कोणाचीही हरकत नाही, मात्र त्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाला फटका बसणार नाही, अशी जागा निवडली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दिल्लीच्या न्यू ट्रेड असोसिएशन कॅनॉट प्लेसचे सरचिटणीस विक्रम वाधवा म्हणाले की, सर्व आंदोलकांना आणि सरकारला आवाहन आहे की, अशा ठिकाणी आंदोलने करण्यात यावी, ज्यामुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम होणार नाही. ते म्हणाले की, सध्या सणासुदीचा हंगाम असून विक्रीच्या अपेक्षेने दुकानदारांनी आधीच मालाचा साठा करून ठेवला आहे.

विक्री झाली नाही तर व्यापाऱ्यांना दुबार फटका बसणार असल्याचे वाधवा यांनी सांगितले. एकीकडे दुकानांचा खर्च सुरू राहणार, तर दुसरीकडे उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. व्यापाऱ्यांसोबतच सरकारलाही महसुलाचे नुकसान होऊ शकते कारण माल विकल्यावरच त्यावर जीएसटी भरला जातो. निषेध करणे हा जसा लोकांचा अधिकार आहे, तसाच व्यवसाय करण्याचा अधिकार व्यावसायिकांचा आहे.

मोहन सिंग पॅलेस असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव यांनीही सर्व राजकीय पक्षांना आंदोलनादरम्यान व्यापाऱ्यांवर होणारा परिणाम लक्षात ठेवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीला आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे, परंतु यामुळे व्यावसायिकांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होऊ नये.

एक व्यावसायिक केवळ आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत नाही तर सुमारे दहा जणांना रोजगारही देतो. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबरोबरच वीज, पाणी, देखभालीचा खर्चही त्याला करावा लागतो. दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे जवळपासचे रस्ते बंद झाल्याने ग्राहकांना दुकानांपर्यंत पोहोचता येत नाही.

सरकार आणि आंदोलकांनी यावर लवकरच तोडगा काढावा, असे आवाहन करून ते म्हणाले की, सणासुदीचा काळ हा व्यावसायिकांसाठी विक्रीचा महत्त्वाचा काळ आहे. या काळात विक्रीवर परिणाम झाल्यास व्यापाऱ्यांना खर्च भागवण्यात अडचणी येऊ शकतात.

फेडरेशन ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (FTII) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय बन्सल यांनी जम्मूमध्ये सांगितले की, सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था आणि व्यापाराचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे. देशात अस्थिरता आणि अराजकता पसरवण्याच्या प्रयत्नांमागे कोण आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

बन्सल यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना दिल्लीत सुरू असलेली विरोधकांची निदर्शने संपवावी किंवा मार्ग बदलावा, असे आवाहन केले. ते म्हणाले की, सणासुदीच्या काळात देशभरातील व्यापारी दिल्लीत खरेदीसाठी येतात आणि तेथून विविध राज्यात माल पाठवला जातो. व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानात व गोदामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा साठा ठेवला आहे, मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम होणार असल्याचे समोर येत आहे.

ते म्हणाले की, अनेक व्यावसायिकांवर बँकेच्या कर्जाचा दबाव आहे. जर त्यांचा स्टॉक विकला नाही आणि व्यवसायात व्यत्यय येत राहिला तर त्यांना कर्जाची परतफेड करण्यात अडचण येऊ शकते. याचा परिणाम बँक खात्यांवर आणि बँकांच्या आर्थिक जोखमीवरही होऊ शकतो.

रामलीला मैदानासारखी जागा निदर्शनासाठी उपलब्ध आहे, जिथे आंदोलक शांतपणे त्यांच्या मागण्या मांडू शकतात. आंदोलन करणे हा अधिकार आहे, पण व्यापाऱ्यांना यापासून दूर ठेवले पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या व्यवसायाचे नुकसान होऊ नये.

संजय बन्सल यांनी सांगितले की, राहुल गांधींना पत्र पाठवल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांनाही पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. व्यवसायावर दीर्घकाळ परिणाम होत असल्याची परिस्थिती लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना सहन करणे कठीण होणार आहे. व्यापाऱ्यांनी त्यांचा साठा विकला नाही तर त्यांची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते आणि त्याचा व्यापक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.