राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, ग्रामीण महिला आता केवळ योजनांच्या लाभार्थी राहिल्या नाहीत, तर त्या संपत्ती निर्माण करणाऱ्या बनल्या आहेत आणि विकासाच्या चालक म्हणून उदयास येत आहेत. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आंध्र प्रदेश सरकारतर्फे विजयवाडा येथे आयोजित 'राष्ट्रीय सरस (सरस मेळा)'चे उद्घाटन करताना ते म्हणाले की, 'लखपती दीदी' उपक्रमाद्वारे भारत सरकारने ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणाला नवी गती आणि दिशा दिली आहे.

त्या म्हणाल्या, “डिजिटल सेवा आणि अक्षय ऊर्जा यांसारख्या विविध आधुनिक क्षेत्रांमधील वाढत्या सहभागामुळे आमच्या ग्रामीण भगिनींसाठी कौशल्य विकासाचे नवीन मार्ग खुले झाले आहेत. आज ग्रामीण स्त्रिया आता केवळ सरकारी योजनांच्या लाभार्थी नाहीत. त्या संपत्ती निर्मात्या बनल्या आहेत आणि विकासाच्या चालक म्हणून उदयास येत आहेत.”

ते म्हणाले की, 'अंत्योदय' या सर्वसमावेशक संकल्पनेअंतर्गत केंद्र सरकारने महिलांच्या नेतृत्वाखालील संस्थांना 'ग्रामीण उपजीविका अभियाना'च्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. त्यामुळे गावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी महिला नेतृत्व देत आहेत.

ते म्हणाले की, महिलांच्या 'सेल्फ हेल्प ग्रुप्स'ने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत प्रभावी योगदान दिले आहे. सुमारे 12 वर्षांत या गटांशी संबंधित महिलांची संख्या 10 कोटींहून अधिक झाली आहे.

तिचे नाव केवळ 'लखपती दीदी' एवढेच मर्यादित न ठेवता भविष्यात तिला 'क्रोरापती दीदी' बनवण्याचे ध्येय असले पाहिजे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.

ते म्हणाले, “पूर्वी स्त्रिया छोट्या छोट्या गोष्टींसाठीही इतरांवर अवलंबून असत, परंतु आज त्या केवळ स्वावलंबी झाल्या नाहीत तर त्या इतरांनाही आधार देऊ शकतील अशा टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत.”

राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाले की, 2047 पर्यंत 'विकसित भारत'चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विकासाचे फायदे प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. या दिशेने नाविन्यपूर्ण बचत गट आणि 'सारस मेळावा' यांना आघाडीची भूमिका बजावावी लागेल, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रपती म्हणाले की, 'सरस मेळावे' ही प्रगतीशील ग्रामीण बाजारपेठ म्हणून प्रस्थापित झाली आहे. या माध्यमातून देशभरातील ग्रामीण महिला उद्योजक आणि ग्राहक यांच्यातील थेट संपर्क दृढ झाला आहे. त्यांना शहरी बाजारपेठांशी थेट संपर्क साधण्याची संधी मिळाली आहे आणि त्यांची विपणन क्षमता विकसित होत आहे.

राष्ट्रपतींनी सारस स्टॉलला भेट दिली आणि 'लखपती दीदीं'शी चर्चा केली. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्वयं-सहायता गटातील (SHGs) महिलांच्या विकासासाठी केंद्र आणि आंध्र प्रदेश राज्य सरकारच्या पुढाकारांवर प्रकाश टाकला.

ते म्हणाले, “सरस मेळा आता फक्त दिल्लीपुरता मर्यादित राहणार नाही. देशातील विविध राज्यांमध्येही मेळावे आयोजित केले जातील, जेणेकरून आमच्या भगिनींना योग्य व्यासपीठ मिळावे. याशिवाय आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात 'शी मार्ट' स्थापन करू.”

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे दोघेही बचत गटांच्या (एसएचजी) महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.

“मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू DWCRA (ग्रामीण भागातील महिला आणि मुलांचा विकास) संबंधित महिलांना तांत्रिक सहाय्य देऊन त्यांना अधिक बळकट करत आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये 11 लाख बचत गट (SHG) आहेत. SHG सदस्यांना 'लखपती दीदी' मध्ये रूपांतरित करण्यात राज्य आघाडीवर आहे,” ते म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, 'शी मार्ट'च्या माध्यमातून बचत गटांच्या (SHG) महिलांनी बनवलेल्या उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जाईल.

ते म्हणाले, “आम्ही महिलांनी बनवलेल्या उत्पादनांच्या विपणनासाठी आंध्र प्रदेश मॉडेल लागू करू. 'विकसित भारत' घडवण्यात बचत गटातील महिलांचे मोठे योगदान आहे, हे आमचे ध्येय आहे.”

यावेळी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, केंद्रीय मंत्री के. राम मोहन नायडू, पेम्मासानी चंद्रशेखर, कमलेश पासवान आणि भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित होते.