बौद्धिक दिव्यांग मुलांचे संगोपन करणे कुटुंबियांसाठी मोठी जबाबदारी असते. अशा मुलांची नियमित काळजी घेणे आणि विशेष संगोपन करणे अत्यावश्यक असते. मुळात ही जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने स्वतःच्या खांद्यावर पेलायचे ठरवले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात Homes For Intellectual Impaired Person ही योजना राबवली जात आहे. त्या योजनेच्या माध्यमातून अशा विशेष मुलांना निवासी आधार दिला जातो. तसेच त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी घेतली जाते.
HIIP योजनेसाठी अटी-शर्ती काय?महाराष्ट्र सरकारच्या Homes For Intellectual Impaired Person या योजनेसाठी लाभार्थी मुलं मुळची महाराष्ट्रातील असणे बंधनकारक आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या मुलांचे बौद्धिक दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान 40 टक्के असणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनाथ बौद्धिक दिव्यांग मुलांना आधार दिला जातो. परंतु जर एखाद्या बौद्धिक असक्षम मुलाला कुटुंबाकडून योग्य ती काळजी मिळत नसेल किंवा त्याचे योग्यरीत्या संगोपन केले जात नसेल तर काही अटी-शर्तीनुसार अशा मुलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. पण अशा परिस्थितीतील प्रत्येक मुलाला लाभ मिळेल याची शाश्वती नाही. कारण त्यांना पात्र-अपात्र करण्याचे सर्व अधिकार संबंधित यंत्रणेकडे असतात.
HIIP योजनेसाठी अर्ज कसे करावे? महाराष्ट्र सरकारच्या Homes For Intellectual Impaired Person या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित पालकांनी राहत्या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीशी संपर्क साधावा. संबंधित पालकांना या समितीकडे आधी अर्ज करावा लागतो. या समितीला आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पुष्टी करावी लागते. या अर्ज प्रक्रिये दरम्यान संबंधित बौद्धिक दिव्यांग मुलाचे आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, जन्म दाखला, दिव्यांग प्रमाणपत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्र समिती समोर सादर करावे लागतात. या योजनेत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येत नाही.
HIIP योजनेसाठी महाराष्ट्रभरात 19 बालगृहमहाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेत सध्या राज्यातील 19 बालगृह समाविष्ट आहेत. या बालगृहांच्या माध्यमातून संबंधित बौद्धिक दिव्यांगांना निवासी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते. त्या ठिकाणीच त्यांची विशेष काळजी घेतली जाते. तसेच उत्तम संगोपन केले जाते. या योजनेत 14 अनुदानित बालगृह आहेत तर उर्वरित 5 विनाअनुदानित बालगृहांचा समावेश आहे. या योजने संदर्भात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या My Scheme पोर्टलला भेट द्यावी किंवा जिल्ह्याच्या स्थानिक बाल कल्याण समितीशी संपर्क साधावा.