8th Pay Commission : 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आठवे वेतन आयोग आद्यपही सल्लामसलत टप्प्यावर आहे. स्थापनेपासून या वेतन आयोगाला पेन्शन, पगारवाढ, डीए आणि केंद्रीय कर्मचारी तसेच निवृत्ती वेतनधारकांशी संबंधित इतर विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिलासा असून मे 2027 पर्यंत आयोगाने सरकारला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.




गेल्या काही महिन्यांत प्रमुख संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर, सुधारित मूळ वेतन, भत्ते, ग्रॅच्युइटी मर्यादा व पेन्शन सुधारणा यांसारख्या अनेक मागण्या मांडल्या आहेत.




या दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये फिटमेंट फॅक्टरसह रिटायरमेंट किंवा नोकरी सोडल्यावर मिळणारी मोठी रक्कम, म्हणजेच ग्रॅच्युइटी, सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. 8वा वेतन आयोग आपल्या शिफारशी तयार करत असून कर्मचारी संघटनांनी ग्रॅच्युइटीमध्ये तिप्पट वाढ करण्याची मागणी केली आहे. काही संघटना तर ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 75 लाखांपर्यंत ठेवण्याची मागणी करत आहेत.

सध्याची ग्रॅच्युइटीची मर्यादा काय आहे?




सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये आहे, जी कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगाराच्या 16.5 पटीपेक्षा जास्त असू शकत नाही. सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिस (पेन्शन) नियम, 2021 अंतर्गत सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीची गणना साधारणतः विहित कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून पात्रता सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण केलेल्या 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी एक चतुर्थांश मानधनावर केली जाते.

ग्रॅच्युइटीवर कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या काय?वाढती महागाई आणि वाढता आरोग्यसेवा खर्च हाताळण्यासाठी 25 लाखांची मर्यादा आणि गणनेची जुनी पद्धत अपुरी असल्याचा कर्मचारी संघटनांनी दावा केला. अशा परिस्थितीत, त्यांनी आठव्या वेतन आयोगासमोर काही महत्त्वपूर्ण मागण्या ठेवल्या आहेत...



ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 75 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी: NC-JCM म्हणजे नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीच्या कर्मचारी वर्गाने कमाल ग्रॅच्युइटी मर्यादा तिप्पट वाढवून 75 लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे.



गणना पद्धत बदलण्याची मागणी: तसेच ग्रॅच्युइटीची गणना 30 दिवसांऐवजी 25 कामकाजाच्या दिवसांवर आधारित असावी, असेही संघटनांनी सुचवले. याशिवाय 16.5 पटीची मर्यादाही पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.



IRTSA ची मागणी: इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशनने ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 50 लाखांपर्यंत वाढवावी आणि दर सहा महिन्यांनी मूळ वेतन + महागाई भत्त्याच्या (DA) 1/3 वर आधारित कॅलक्युलेट करण्याचा सल्ला दिला आहे.




ग्रॅच्युइटीबाबत सध्याच्या सर्व मागण्या केवळ प्रस्ताव आहेत, आणि जोपर्यंत 8 वा वेतन आयोग अंतिम अहवाल सादर करत नाही आणि सरकार मंजुरी देत ​​नाही, तोपर्यंत कोणतेही बदल लागू केले जाणार नाहीत.



8व्या वेतन आयोगाची सद्यस्थितीन्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 सदस्यीय आठवा वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेली. आयोगाचा कार्यकाळ 18 महिन्यांचा असून अंतिम अहवाल मे-जून 2027 पर्यंत अपेक्षित आहे. आयोग सध्या सल्लामसलतीच्या टप्प्यात असून 8 ऑक्टोबर रोजी बंगळूरु येथे आयोगाच्या बैठका संपन्न झाल्या असून आता 22-23 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत पुढील बैठक होणार आहे.