म.टा.वृत्तसेवा,पनवेल:पनवेल महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्रीच्या तीन वर्षांच्या खर्चाचा ४७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तिसऱ्यांदा महासभेपुढे येणार आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या महासभेत महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईवर खूष होऊन हा प्रस्ताव मंजूर होणार की पुन्हा तहकूब केला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.




मनुष्यबळाला वारंवार मुदतवाढपनवेल महापालिकेकडून चार प्रभागांमध्ये अतिक्रमण नियंत्रणासाठी चार पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या कारवाईसाठी कंत्राटी कर्मचारी आणि आवश्यक यंत्रसामग्रीवर मोठा खर्च होतो. दोन वर्षांपूर्वी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत ‘व्यापार जिहाद’चा आरोप केल्यानंतर तीन महिन्यांसाठी १११ कर्मचाऱ्यांचे अतिरिक्त मनुष्यबळ घेण्यात आले होते. मात्र, कारवाईची गरज लक्षात घेऊन या वाढीव मनुष्यबळाला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली.




१७५ कंत्राटी कर्मचारी आवश्यकत्यामुळे दोन वर्षांत लाखो रुपये खर्च झाले. त्यानंतर महापालिकेने पूर्वीचे ६४ आणि तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेले १११ असे एकूण १७५ कंत्राटी कर्मचारी आवश्यक असल्याचे सांगत, मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्रीसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीचा ४७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव २४ एप्रिल रोजी स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर ६ ऑक्टोबरच्या महासभेत तो दुसऱ्यांदा मांडण्यात आला. मात्र, महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे असताना तीन वर्षांसाठी एवढा मोठा खर्च का करावा, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.




भाजपचे नेते आणि स्वीकृत नगरसेवक परेश ठाकूर यांनी स्वखर्चाने तयार केलेला अहवाल महासभेत सादर करत प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला. प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून अतिक्रमणविरोधी कारवाईला गती देण्यात आली होती. मात्र, सणासुदीच्या काळातील अडथळ्यांमुळे कारवाईची तीव्रता काहीशी कमी झाली.




भाजपच्या गरब्यावरून प्रश्नकळंबोली सेक्टर ४ येथील महापालिकेच्या उद्यानात भाजपशी संबंधित परेशदादा ठाकूर प्रतिष्ठान आणि आदर्श युवा मित्र मंडळातर्फे गरब्याचे आयोजन करण्यात आले होते. दहा दिवस सार्वजनिक उद्यानात कार्यक्रम सुरू असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना उद्यानाचा वापर करता आला नाही. उद्यानात मोठा स्टेज,व्यासपीठ आणि देवीचा मंडप उभारण्यात आल्याने उद्यानाची नासधूस झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पनवेल भाजपमधील अनेक नेत्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती. सार्वजनिक उद्यानातील हा वापर पालिका प्रशासनाला दहा दिवस दिसला नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कारवाई समाधानकारकशहरातील बेकायदा कमानी आणि अतिक्रमणांबाबत विचारले असता,स्वीकृत नगरसेवक परेश ठाकूर यांनी थेट उत्तर देण्याऐवजी महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी समाधानकाक असल्याचे सांगितले.मात्र,भाजपशी संबंधित कार्यक्रमांवरील कथित अतिक्रमणांवर प्रशासन कारवाई करत नाही म्हणूनच समाधान व्यक्त केले जात आहे का, असा प्रश्न या उत्तरामुळे उपस्थित झाला आहे.