Hormuz Strait : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मध्यपूर्वेतील संघर्षांमध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी महत्त्वाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. तब्बल नऊ महिन्यांआधी युद्ध सुरू झाल्यापासून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या तेल आणि गॅसच्या प्रवाहावर मोठ्या प्रमाणात झाला असून मध्य-पूर्वेतील युद्धाचा धोका आणि होर्मुझमधील वाढत्या धोक्यामुळे कच्च्या तेलाची वाहतूक अधिक महाग झाली आहे.




गोल्डमन सॅक्सने अलीकडेच जारी केलेल्या अहवालानुसार, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचा खर्च एका वर्षात 7 पटीने वाढला आहे ज्यामुळे, विशेषतः इतर देशांकडून कच्चे तेल आयात करणाऱ्या आशियाई येत आहे. अशा परिस्थितीत, वाढत्या वाहतूक खर्चामुळे आता कंपन्यांपुढे - पेट्रोल आणि डिझेल यासारख्या इंधनाच्या किमती वाढवून भार ग्राहकांवर टाकणे, किंवा कमी नफ्यात व्यवसाय चालवणे - असे दोन पर्याय उरतात. तेल रिफायनरी कारखान्यांनी उत्पादन कमी केले, तर त्यामुळे जागतिक इंधन किमतीही वाढू शकतात.

एका वर्षात किती वाढला वाहतुकीचा खर्चकच्च्या तेलाचा सरासरी जागतिक मालवाहतूक दर, जो एका वर्षापूर्वी प्रति बॅरल सुमारे 3 डॉलर होता, तो आता 20 डॉलर बॅरलपेक्षा जास्त झाला आहे, म्हणजेच एका वर्षात प्रति बॅरल सुमारे 17 डॉलरची वाढ झाल्याचे गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालातून समोर आले. दुसरीकडे, मालवाहतूक खर्चातील 20 डॉलर बॅरलच्या वार्षिक वाढीपैकी निम्म्याहून अधिक वाढ ही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील युद्धाचा धोका आणि पर्शियन आखाताबाहेरील जहाजांमधून होणाऱ्या हस्तांतरणामुळे आहे.




याशिवाय या आठवड्यात ब्रेंट क्रूडची किंमत 110 डॉलर बॅरलच्या पुढे गेली असून कच्च्या तेलाचा आणखी एक प्रमुख बेंचमार्क WTI सुमारे 99.21 डॉलर बॅरलवर होता.

याचा भारतावर काय परिणाम होणार?अशा परिस्थितीत, आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांचा मोठा भाग आयातीद्वारे भागवणाऱ्या भारतासारख्या देशांसाठी ही एक चिंतेची बाब आहे.यामुळे, विशेषतः दूरच्या देशांकडून तेल खरेदी करणाऱ्या तेल रिफायनरी कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो. वाहतूक खर्च नेहमीच क्रूडच्या किमतींमध्ये थेट जोडला नसला तरी, उच्च वाहतूक खर्चाचापरिणाम तेल रिफायन करणाऱ्या कंपन्यांच्या खर्च आणि नफ्यावर होतो परिणामी यावर उपाय म्हणून कंपन्या इतर, जवळच्या पुरवठादारांकडून तेल खरेदीकडे वळू शकतात.

त्याचवेळी, कंपन्यांनी वाढलेला खर्च ग्राहकांवर लादला तर पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनाच्या किंमती आणखी महाग होऊ शकतात. मात्र, इंधन दरवाढ शक्य नसल्यास कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. ज्या बाजारांमध्ये रिटेल इंधनाच्या किमती नियंत्रित असतात, तिथे कंपन्या खर्चाचा भार उचलण्याची अधिक शक्यता असते.




तसेच वाहतूक खर्चात बचत करण्यासाठी रिफायनरी तेल पुरवठादार बदलत असल्यामुळे वायव्य युरोपमधील ब्रेंट क्रूड आणि रशियाच्या ESPO यांसारख्या तुलनेने जवळच्या स्रोतांची मागणी वाढू शकते असे गोल्डमन सॅक्सने सांगितले.