TATA Trust Row : टाटा समूहातील अंतर्गत कलहामुळे कंपनीच्या अडचणी आणखी वाढल्या असताना भारत आणि परदेशातील सहा पारशी व झोरोस्ट्रियन संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून टाटा सन्सची सध्याची मालकी रचना कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.




पारशी समाजाच्या 6 संघटनांनी टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यापासून रोखण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आवाहन केले आहे. एका पत्राद्वारे, या संघटनांनी टाटा सन्सच्या लिस्टिंग प्रकरणात केली असून टाटा समूहाची दीर्घकाळ चालत आलेली मालकी आणि कार्यपद्धती यांचे संरक्षण करावे, तसेच त्यांची समाजसेवा आणि परोपकाराची परंपरा अविरतपणे सुरू राहील याची खात्री करण्याचे पंतप्रधानांना आवाहन केले.

टाटा सन्सच्या लिस्टिंगवरून मोदींना पत्रटाटा सन्सच्या सध्याच्या मालकी आणि प्रशासकीय रचनेतील बदलांमुळे समूहाची ओळख, सामाजिक जबाबदारी आणि होऊ शकतो असा संस्थांनी इशारा दिला. तसेच हा मुद्दा केवळ कॉर्पोरेट प्रशासन किंवा शेअरहोल्डर्सच्या हितापुरता मर्यादित नाही, तर देशातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एकाच्या भविष्याशी संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले.




या पारशी संस्थांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात टाटा सन्सच्या सध्याच्या मालकी रचनेला दीर्घकालीन उद्दिष्ट्ये, नैतिक व्यावसायिक मूल्ये आणि सामाजिक जबाबदारीशी जोडले. टाटा ट्रस्ट्सच्या बहुसंख्य हिस्सेदारीमुळे समूहाला तात्काळ फायद्याऐवजी दीर्घकालीन फायदे देणारे निर्णय घेणे शक्य झाले, असे त्यांनी सांगितले.

पारशी समाजाच्या मागण्या काय?पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात पारशी संघटनांनी म्हटले आहे की, स्वरूपावर परिणाम होऊ शकतो त्यामुळे, टाटा सन्सच्या सूचीकरणावरील वादाकडे केवळ नियामक किंवा तांत्रिक मुद्दा म्हणून पाहू नये.




तसेच कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाली आणि अल्पकालीन परताव्यासाठी बाजाराचा दबाव वाढला, तर संतुलन बिघडू शकते. टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी, टाटा सन्स या वादाच्या केंद्रस्थानी असून टाटा ट्रस्ट्सकडे अंदाजे 66% हिस्सा आहे.




टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटांचा विरोध या चिंतेतून आला आहे की, लिस्टिंगमुळे सध्याच्या मालकी रचनेवर आणि समूहाच्या दीर्घकालीन निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. सध्याची मालकी रचना दीर्घकालीन निर्णयक्षमता, परोपकार आणि सामाजिक जबाबदारीला प्रोत्साहन देते, असा ट्रस्ट्सनी युक्तिवाद केला. पण, सप्टेंबर 2026 मध्ये RBI ने टाटा सन्सची कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी म्हणून नोंदणी मागे घेण्याचा अर्ज फेटाळला, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील सूचीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.




रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानंतर टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने संभाव्य लिस्टींगच्या दिशेने दिशेने पावले उचलण्यास सहमती दर्शवली, ज्याला टाटा ट्रस्ट्सने विरोध कायम होता. या मतभेदामुळे टाटा सन्सचे संचालक मंडळ आणि त्यांचे सर्वात मोठे भागधारक यांच्यातील हक्कांच्या संतुलनावरून वाद निर्माण झाला आहे.



टाटा ट्रस्टला पारशी संघटनांनी पाठिंबा का दिला?पारशी संघटनांची चिंता केवळ कंपनीच्या भागभांडवलापुरती मर्यादित नाही, तर या पत्रात टाटांच्या परोपकारी वारसा आणि भारतीय संस्थांच्या विकासातील योगदानावर प्रकाश टाकला. या संघटनांनी जमशेदजी टाटा, जेआरडी टाटा, होमी भाभा, फील्ड मार्शल सॅम माणेकशा आणि नानी पालखीवाला यांसारख्या व्यक्तींचा उल्लेख करत म्हटले की, संख्येने कमी असूनही पारशी समाजाने देशाच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.




हे पत्र इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस आणि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल यांसारख्या संस्थांनाही टाटांच्या परोपकारी दृष्टिकोनाशी जोडते. हा वारसा जतन करणे ही केवळ टाटा कुटुंब किंवा पारशी समाजाची बाब नसून, व्यापक राष्ट्रीय हिताची बाब असल्याचे या संघटनांनी म्हटले.



TATA Sons चे लिस्टिंग झाल्यास होणारे बदलटाटा सन्स देशांतर्गत बाजारात सूचिबद्ध झाल्यास कंपनीच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि नियामक अनुपालनाशी संबंधित काही बाबींवर परिणाम होऊ शकतात. याशिवाय सार्वजनिक भागधारकांच्या अपेक्षा आणि बाजारातील कामगिरीकडेही अधिक लक्ष द्यावे लागू शकते. लिस्टिंगनंतर अल्पकालीन आर्थिक परताव्याचा दबाव वाढल्यास दीर्घकालीन प्रकल्प आणि सामाजिक उपक्रमांबाबतच्या निर्णयांवर परिणाम होण्याची ट्रस्ट तसेच पारशी संघटनांची चिंता आहे.




त्याचवेळी, लिस्टिंग झाल्यास टाटा समूहाच्या समाजसेवेवर किंवा व्यावसायिक धोरणांवर प्रत्यक्ष कितपत परिणाम होईल, यावर निश्चित सांगता येत नाही. त्यामुळे भविष्यात स्वीकारली जाणारी मालकी रचना, कंपनीचे प्रशासन आणि लागू होणारे नियम महत्त्वाचे ठरतील.