नवी दिल्ली:न्यायाचा मार्ग सुकर व्हावा, तंटे वेळेत सुटावेत आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, या उद्देशाने दिल्लीत आयोजित केलेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीने न्याय व्यवस्थेत नवा आदर्श घालून दिला आहे. रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिल्ली राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) च्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या लोकअदालतीमध्ये एकूण 1,76,379 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर एकूण सेटलमेंटची रक्कम अंदाजे 599.71 कोटी रुपये होती. हा कार्यक्रम सर्वसामान्यांना सुलभ, सोपा आणि जलद न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्लीतील सर्व जिल्हा न्यायालय संकुल, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोकअदालती, कर्ज वसुली न्यायाधिकरण आणि राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोग येथे लोकअदालत खंडपीठे स्थापन करण्यात आली. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आणि डीएसएलएसएचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती नितीन वासुदेव सांबरे यांच्या नेतृत्वात ते होते.

वाहतूक चलनाचा निपटारा करण्यात मोठे यश

या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्हा न्यायालयातील एकूण 1,74,452 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि 317.42 कोटी रुपयांची तडजोड रक्कम निश्चित करण्यात आली. यामध्ये, संपूर्ण दिल्लीतील 1,38,493 ट्रॅफिक चलनाचे निराकरण करण्यात आले, ज्याची एकूण दंड आणि सेटलमेंट रक्कम 2.77 कोटी रुपये होती. डिजिटल लोकअदालतीच्या सुविधेमुळे लोकांना लांबच लांब रांगा आणि कार्यालयात वारंवार येण्यापासून दिलासा मिळाला. दिल्ली ट्रॅफिक पोलिस पोर्टलवर रिअल-टाइम माहिती अद्यतने आणि संदेशांद्वारे त्वरित पुष्टीकरणासह ही प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर बनली आहे.

मोटार अपघातातील मृतांच्या कुटुंबाला 2.90 कोटी रुपये

मोटार अपघात दावा प्रकरण क्रमांक 74/2024, 'सारिका क्वात्रा आणि इतर विरुद्ध मेसर्स न्यू त्रिशूल वाहतूक सेवा आणि इतर' 2.90 कोटी रुपयांच्या उत्तर-पश्चिम जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात लोकअदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आला. अपघातात जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या आश्रितांना विमा कंपनीकडून ही रक्कम दिली जाईल. त्याच वेळी, द्वारका येथील दक्षिण-पश्चिम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांतर्गत 2019 पासून प्रलंबित असलेला मोटार अपघात दावा प्रकरण क्रमांक 218/2019, 'नीलम मुदलियार विरुद्ध शकुंतला' हे देखील सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्यात आले.

उच्च न्यायालयापासून ग्राहक आयोगापर्यंत यश

दिल्ली उच्च न्यायालयात 44 प्रकरणे अंदाजे 10.87 कोटी रुपयांमध्ये निकाली निघाली. जिल्हा ग्राहक आयोगातील 284 प्रकरणे 12.31 कोटी रुपयांची, कर्ज वसुली न्यायाधिकरणातील 97 प्रकरणे अंदाजे 252.83 कोटी रुपयांची आणि विजेची स्थायी लोकअदालतीमध्ये 6.27 कोटी रुपयांची 1,502 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

सर्वसमावेशक न्यायाचे उदाहरण

DSLSA ने लोकअदालतीच्या विविध खंडपीठांमध्ये सहयोगी सदस्य म्हणून ट्रान्सजेंडर समुदाय, ॲसिड हल्ला पीडित, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती आणि ईशान्येकडील लोकांचे प्रतिनिधित्व करून सर्वसमावेशक न्यायाचा संदेश प्रसारित केला. वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांनी विविध न्यायालयाच्या परिसराची पाहणी करून व्यवस्थेचा आढावा घेतला. यामध्ये सदस्य सचिव सुनेना शर्मा, विशेष सचिव तन्वी खुराना, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व इतर अधिकाऱ्यांनी सक्रिय भूमिका बजावली. रोहिणी, तीस हजारी आणि द्वारका न्यायालय संकुलातील व्यवस्थेचाही अधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला. नागरिकांच्या सुविधेसाठी मदत केंद्र, व्हीलचेअर, रॅम्प, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली. न्याय म्हणजे केवळ निवाडा देणे नव्हे, तर लोकांच्या समस्यांवर योग्य वेळी आणि सन्मानपूर्वक तोडगा काढणे हा संदेश या कार्यक्रमाने दिला.