Share Market News : शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांना पुढील दिवसांत मोठा दिलासा मिळू शकतो. केंद्र सरकार शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावरील दीर्घकालीन भांडवली नफा म्हणजे LTCG करासंबंधीच्या नियमांचा आढावा घेतला जात असून येत्या काही आठवड्यांत यावर निर्णय अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, सरकार केवळ LTCG दरावरच नव्हे तर परदेशी गुंतवणूकदारांचा नफा रुपयाऐवजी डॉलरमध्ये करण्याच्या प्रस्तावावरही विचार करत आहे.



LTCG वर सरकार घेणार मोठा निर्णयशेअर बाजारात एलटीसीजी कराबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून बरीच चर्चा सुरू असून सरकार या आघाडीवर मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. मनीकंट्रोलने एका अधिकाऱ्यासह या प्रकरणाशी परिचित सूत्रांचा हवाला देऊन सांगितले की सरकार येत्या काही आठवड्यांत आणि अर्थसंकल्पापूर्वी इक्विटीवरील LTCG कराची पुनर्रचना करू शकते.




गेल्या काही महिन्यांपासून शेअर बाजारात सातत्याने विक्री करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदार म्हणजे FIIs ना परत आणण्यासाठी शेअर्सवरील LTCG रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. पण महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, केवळ LTCG हटवल्याने परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी सरसावत का?




अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या 13 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत कार्यक्रमातील वक्तव्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. “सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. अर्थसंकल्प अगदी जवळ आला आहे आणि त्याची तयारी आधीच सुरू झाली आहे. मी काय स्वीकारेन आणि काय नाही, हे सांगण्याची ही योग्य वेळ नाही,” असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.




सध्या 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ होल्ड केलेल्या शेअर्सवर देशांतर्गत आणि परदेशी अशा दोन्ही पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना 12.5% एलटीसीजी आकारला जातो. तसेच उपकर (सेस) आणि सरचार्ज धरून कर दर अंदाजे 15% पर्यंत पोहोचतो. याव्यतिरिक्त, खरेदीदार आणि विक्रेते या दोघांकडूनही इक्विटी गुंतवणुकीवर 0.1% STT आकारला जातो आणि खरेदीदारांकडून 0.015% मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.



12 महिन्यांत 3 लाख कोटींची विक्रीपरदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी सततची विक्री दीर्घकालीन भांडवली नफा कर हटवण्याचे प्रमुख कारण आहे. गेल्या 12 महिन्यांत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारात 3 लाख कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स विकले, जे बाजारावरील दबावामागील मुख्य कारणांपैकी आहे. पण यामुळे देशांतर्गत बाजाराला खरंच फायदा होईल का?




केवळ LTCG रद्द करणे परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे ठरेल का? असाही प्रश्न उपस्थित होताना बर्नस्टाईनचा अहवाल समोर आला ज्यानुसार LTCG रद्द केल्याने शेअर बाजाराला तात्पुरती चालना मिळू शकते, पण वाढ टिकवून ठेवणे कठीण होईल.




भारतातील शेअर्सच्या किमती यामागचे कारण आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना अजूनही भारतीय कंपन्यांचे शेअर्स महाग वाटतात त्यामुळे, कर सवलत देऊनही गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांनी शेअरची किंमत आणि संभाव्य परतावा यांचा विचार करण्याची शक्यता आहे.



LTCG हटवल्याने परदेशी गुंतवणूकदार परततील का?याचं उत्तर सोपं आहे, केवळ LTCG रद्द केल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या परतण्याची हमी नाही. कर सवलतीमुळे गुंतवणूकदारांचा परतावा निश्चित सुधारू शकतो आणि बाजाराला तात्पुरता आधार मिळू शकतो, पण परदेशी गुंतवणूकदार आपला पैसा गुंतवण्यापूर्वी इतर बाजारांमधील शेअरच्या किमती, कंपनीची कमाई आणि परतावा यांचीही तुलना करतात.




त्यामुळे इतर उदयोन्मुख बाजारांच्या तुलनेत भारतीय शेअर्स महाग असतील आणि कमी परतावाही देत ​​असल्यास गुंतवणुकीचा कल बदलण्यासाठी केवळ कर सवलत पुरेशी ठरू शकत नाही. अशाप्रकारे, सध्या सरकारसमोर दोन आव्हाने आहेत : LTCG रद्द करून बाजाराला दिलासा द्यायचा की सरकारी तिजोरीसाठी महसूल वाचवायचा आणि हा कर काढून टाकला तरी, परदेशी गुंतवणूकदारांना परत आणण्यासाठी भारतीय बाजारात चांगला परतावा आणि शेअरच्या वाजवी किमती गरजेच्या असतील.