म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई: अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला बगल देणाऱ्या राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांविरोधात शिक्षण संचालनालयाने पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हे ऑफलाइन बेकायदा प्रवेश नियमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून संस्थांकडून प्रतिविद्यार्थी पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. याशिवाय शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.




मुंबई महानगर प्रदेशातील ६ हजार ५८५ विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश देण्यात आल्याचे समोर आले. राज्यातील हा आकडा तब्बल २१ हजार ७३०वर आहे. यापैकी जवळपास ३० टक्के प्रवेश मुंबई, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांमध्ये झाले आहेत. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील ३ हजार ६, ठाणे जिल्ह्यातील २ हजार ४३६, मुंबई शहर आणि उपनगरांतील १ हजार १४३ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.




राज्यातील ९ हजार १६७ कनिष्ठ महाविद्यालयांपैकी १ हजार ३४६ महाविद्यालयांनी ऑफलाइन प्रवेश दिल्याची नोंद आहे. १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात सर्वाधिक ऑफलाइन प्रवेश पालघर जिल्ह्यातील ५० महाविद्यालयांमध्ये झाले आहेत. ठाण्यात ७४ महाविद्यालयांमध्ये, नागपूरमधील ९९ महाविद्यालयांमध्ये १ हजार ९०६, नाशिकमधील ६४ महाविद्यालयांमध्ये १ हजार ८८० आणि पुण्यातील ९५ महाविद्यालयांमध्ये १ हजार ८०६ विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश देण्यात आले. मुंबईतील ५७ महाविद्यालयांचाही समावेश आहे.

• ६,५८५ मुंबई महानगर प्रदेशातील विद्यार्थी


• राज्यातील संख्या २१,७३०वर


• मुंबई, ठाणे, पालघरमध्ये ३० टक्के प्रवेश

बारावी परीक्षेचा पेच सुटलाऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत नोंद नसल्याने त्यांना बारावीच्या परीक्षेचा अर्ज भरता येत नव्हता. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेऊन शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी २०२५-२६मध्ये ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात बारावीला ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश देऊन नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही प्रक्रिया सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत.








लेखी खुलासा, शिस्तभंग....१. नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थांकडून लेखी खुलासा मागवण्यात आला आहे.




२. पाच हजार रुपये दंडाची रक्कम विद्यार्थ्यांकडून वसूल करता येणार नाही.




३. संबंधित मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यावर वेतनवाढ रोखणे, पदावनती यांसारखी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश.




४. परीक्षा केंद्रांची क्षमता आणि सुविधांची तपासणी करून विद्यार्थ्यांची अन्य केंद्रांवर परीक्षा देण्याची व्यवस्था करण्याची सूचना.




५. यंदाही ऑफलाइन प्रवेश दिल्यास संबंधित संस्थांविरोधात गंभीर कारवाईचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करणार.