म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई: ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या लाभासाठी आता अर्जदारांना महाडीबीटी २.० पोर्टलवरून थेट ऑनलाइन अर्ज सादर करता येणार आहे. यासाठी सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करून अर्ज नोंदणी ते अर्जाची सद्यस्थिती पाहण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.




यापूर्वी या योजनेसाठी अर्जदारांना नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रात भेट देऊन अर्ज जमा करावा लागत होता. त्यानंतर हे अर्ज प्रकल्प स्तरावर एकत्रित करून तत्कालीन पोर्टलवर त्यांची नोंदणी केली जात होती. पुढे अर्जांची छाननी करून मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. तसेच अर्ज सादर करण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रात प्रत्यक्ष जाणे बंधनकारक होते.




सरकारच्या विविध योजनांच्या सुसूत्रीकरणाबाबतच्या सूचनांच्या अनुषंगाने या योजनेच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे. यासाठी नवीन शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (जीपीआर) तयार करण्यात आला असून, त्या अंतर्गत अर्जदारांना ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अर्ज नोंदणी, छाननी, अर्ज मंजुरी आणि लाभ मंजुरी या प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. तसेच अर्जदारांना सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे.








नवीन व्यवस्थेमुळे विशेषतः ज्या ठिकाणी अंगणवाडी केंद्रे कार्यान्वित नाहीत, अशा भागांतील लाभार्थ्यांना अर्ज सादर करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रातील रहिवाशांना आता या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय, अर्जदारांना त्यांनी सादर केलेल्या अर्जाची सद्यस्थिती ऑनलाइन पाहण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ‘लेक लाडकी’ योजनेंतर्गत लाभाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. आता अर्ज प्रक्रिया देखील ऑनलाइन करण्यात आल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. आजपर्यंत या योजनेंतर्गत पहिला लाभ प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या दोन लाख ९८,६९५ आहे.








दृष्टिक्षेपात योजना

• लेक लाडकी योजना ही महिला व बाल विकास विभागामार्फत मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुलींबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे.


• १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेंतर्गत जन्मानंतर पाच हजार रुपये इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर सहा हजार रु. सहावीत प्रवेश घेतल्यावर सात हजार रु अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर आठ हजार रु आणि मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर ७५ हजार रु असा एकूण एक लाख एक हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो.


• या योजनेसाठी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आणि शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न व इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.