सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांना सूचना

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अयोध्येतील राममंदिरामध्ये भक्तांनी दानपेटीत अर्पण केलेल्या दानाची चोरी झाल्याच्या प्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या सर्व याचिका समाप्त करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सर्व आरोपींच्या विरोधात कनिष्ठ न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन उत्तर प्रदेश सरकारने केल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.

आता कनिष्ठ न्यायालयात यासंबंधीचा अभियोग चालविला जाणार आहे. या अभियोगाच्या कामकाजात याचिकाकर्त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाला साहाय्य करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. त्याआधी उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. या प्रकरणी उत्तर प्रदेश प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही केली असून आरोपींना अटक केली आहे. राममंदिराच्या दानपेटीत भाविकांनी अर्पण केलेल्या दानधनाची गणना करताना ही चोरी करण्यात आली होती. तिची व्याप्ती मोठी नाही. तसेच राममंदिराच्या निर्मिती कार्यात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी मागच्या सुनावणीच्या वेळीच केले होते. आता हा अभियोग कनिष्ठ न्यायालयात त्वरित चालविण्यासाठी उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

चोरी कशी होत होती…

अयोध्येतील राम मंदिरात भाविकांनी दानपेटीत अर्पण केलेल्या धनाची गणना प्रतिदिन विशिष्ट वेळी केली जाते. गणना करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी या धनाचा काही भाग गणना करत असतानाच लपवून ठेवण्याची पद्धती अवलंबिली होती. लपविलेले हे धन नंतर हे कर्मचारी आणि अधिकारी अन्यत्र नेत असत. या धनाची कोठेतरी गुंतवणूक केली जात असे, किंवा आरोपी ते स्वत:च्या नावाने बँकेत ठेवीत असत. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राममंदिर प्रशासनानेच या संबंधी पोलिसांमध्ये प्रथमदर्शनी अहवाल सादर केला आहे. उत्तर प्रदेश पोलीसांनी या प्रकरणाचे अन्वेषण पूर्ण केले असून आरोपपत्रही सादर केले आहे. मधल्या काळात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन या प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या अधिपत्यात व्हावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, आता या सर्व याचिका न्यायालयाने समाप्त केल्या असून कनिष्ठ न्यायालयात या संबंधीचा अभियोग चालण्यासाठीचा मार्ग मोकळा करण्याचा आदेश दिला आहे.