गेल्या आठ महिन्यांपासून गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसंदर्भात सुरू असलेला न्यायालयीन लढा आता अध्यक्षपदाच्या निवडीवरूनही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने गोकुळ अध्यक्ष निवडीची बैठक 10 नोव्हेंबरला घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत, जर कोणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास समविचारी आघाडीची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही एकतर्फी आदेश देऊ नये, अशी विनंती या कॅव्हेटद्वारे करण्यात आली आहे.

‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून जिह्यात राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींना वेग आला आहे. दि. 29 ऑक्टोबर रोजी महायुतीचे संचालक जाणीवपूर्वक अनुपस्थित राहिल्याने, गणपूर्तीअभावी अध्यक्ष निवडीची बैठक तहकूब करण्यात आली होती.पण समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची निवड करून ही निवड वैध ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सोमवारी (दि. 2) झालेल्या सुनावणीत सर्किट बेंचने येत्या दि. 10 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष निवडीची बैठक घेण्याचे आदेश दिले. या प्रक्रियेसंदर्भात पुढील सुनावणी दि. 11 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महायुतीकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता गृहीत धरून समविचारी आघाडीने खबरदारी म्हणून आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळविण्यासाठी वा न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास आपली बाजू ऐकून घेण्याची संधी मिळावी, हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड आता केवळ संचालकांच्या संख्याबळापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, न्यायालयीन पातळीवरही दोन्ही आघाडय़ांमध्ये संघर्ष सुरू असल्याचे दिसत आहे.