दिवाळीचा सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्याचा संदेश देणारा, अभिनेत्री दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवण्याच्या अगोचरपणाचा मुंबई उच्च न्यायालयानेच ‘आपटीबार’ केला. मात्र, या साऱ्या प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांची संकुचित वृत्ती दिसून आली आणि काही वाचाळवीरांपुढे प्रशासनाने घातलेल्या सपशेल लोटांगणामुळे जगभरात नावाजलेल्या मुंबई महापालिकेची पुरती शोभा झाली. ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाचा स्तर वाढल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, दिल्लीपासून मुंबईपर्यंतची न्यायालये त्यावर चिंता व्यक्त करीत आहेत. दिवाळीच्या काळात फटाक्यांमुळे प्रदूषणात भर पडते; त्यामुळे याबाबत ‘सेलिब्रिटींमार्फत जनजागृती करावी,’ असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड आणि अजिंक्य रहाणेसह दिया मिर्झा यांना तशी विनंती केली. संयुक्त राष्ट्रांची पर्यावरण सदिच्छादूत असलेल्या दियानेही ‘दिवाळी कानठळ्यांऐवजी आनंदाने साजरी करा,’ असा संदेश विनामूल्य दिला. मात्र, सरळसोप्या विषयाला वादांचे रंग देण्याचा छंद काही जणांना नव्याने जडला आहे.




भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष अमित साटम यांनी ‘दिवाळी कशी साजरी करावी, हे मिर्झा यांच्याकडून शिकण्याची गरज नाही,’ असा आक्षेप घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने मांडत असलेल्या ‘सब का साथ-सब का विकास’ घोषणेचा कदाचित त्यांना विसर पडला असावा! त्यातून विनाकारण वाद पेटला. साटम वा भाजपची भूमिका त्यांना लखलाभ; पण एक कोटी मुंबईकराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महापौर रितू तावडे याही या कंठाळी आतषबाजीत सहभागी व्हाव्यात, हे दुर्दैव. दिया मिर्झाच्या पूर्वीच्या भूमिकांवर टीका करून ‘यापुढे महापालिकेच्या कोणत्याही मोहिमेतील सेलिब्रिटींबाबत आपली मंजुरी आवश्यक असेल,’ असे निर्देश त्यांनी देऊन टाकले. भविष्यात ‘महापौर मान्यताप्राप्त’ म्हणून प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी सेलिब्रिटींच्या रांगा लागतील, अशी अपेक्षा असेल, तर गोष्ट वेगळी! खरे तर कायद्याने आयुक्तांना सर्वोच्च अधिकार दिले असून, असे आदेश-निर्देश पाळण्याचे बंधन त्यांच्यावर नाही. मग पालिकेच्याच विनंतीवरून केलेले व्हिडिओ परस्पर कोणाच्या आदेशाने हटवले जातात? एखाद्या गावच्या पतपेढीचा कारभार अधिक नियमांना धरून चालतो. न्यायालयाने शेलक्या शब्दांत कान उपटल्याने साऱ्या मुंबईची नाचक्की झाली, याचे भान किमान वरिष्ठांनी तरी बाळगावे, हाच या घटनाक्रमाचा धडा आहे.