डॉ. रवींद्र उटगीकर




‘सामान्य जनता हा कोणत्याही आर्थिक विकासासाठीचा सर्वांत मोठा साधनस्रोत असतो. अर्थकारणाला आकार या माणसांमुळे येतो; भांडवली गुंतवणूक किंवा त्याआधारे प्रक्रिया केल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालामुळे नव्हे.’- पीटर ड्रकर



(आधुनिक व्यवस्थापनतज्ज्ञ, लेखक)




दीर्घकालीन युद्धजन्य स्थिती आणि तिला पूरक अशी भू-राजकीय कुरघोडीची मुत्सद्देगिरी यांमुळे जगभर आर्थिक संकट उद्भवत आहे. त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवरील चित्रही धूसर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ( आयएमएफ ) ऑक्टोबर २०२६मध्ये जगाच्या आर्थिक परिस्थितीविषयीचा अहवाल प्रकाशित केला असून त्यात ही स्थिती व त्यातून उद्भवणाऱ्या संभाव्य जोखमी यांची दखल घेतली आहे.




करोनाच्या महासाथीतून जग बाहेर येत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले आणि त्या धक्यातून जगाची अर्थव्यवस्था बाहेर पडेतोच अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची दुसरी अध्यक्षीय कारकीर्द सुरू होऊन त्यांनी निवडक देशांवर करांचे हत्यार उपसले. ते कमी म्हणून की काय, त्यांनी इराणवर हल्ले सुरू केल्यावर दोन्ही बाजूंनी खनिज इंधनांच्या जगभरातील वाहतुकीत खोडा घातला. या पार्श्वभूमीवर, नाणेनिधीचा अहवाल नजीकच्या भविष्याचे चित्र काहीसे स्पष्ट करतो. ‘रेझिलिअन्स अंडर स्ट्रेन, अर्जंट चॉइसेस’ हे त्याचे शीर्षकच पुरेसे बोलके आहे.




नाणेनिधीतर्फे दर वर्षी एप्रिल व ऑक्टोबर या महिन्यांत हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. प्रत्येक देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी), चलनवाढीची स्थिती, रोजगारस्थिती, सरकारची वित्तीय स्थिती, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात-निर्यात व्यापारातील तफावत आणि किंमत निर्देशांक यांच्या आधारे तो तयार केला जातो. नाणेनिधीकडे यासंदर्भातील १९८०पासूनची सविस्तर आकडेवारी उपलब्ध असल्यामुळे त्याआधारे अहवालात बांधलेले पुढील पाच वर्षांसाठीचे अंदाज अधिक वास्तवदर्शी मानले जातात.




आजच्या जागतिकीकरणपश्चात जगात कोणत्याच देशाच्या अर्थव्यवस्था या बाह्य घटकांच्या प्रभावापासून मुक्त राहू शकत नाहीत. तेलाच्या किमतीसारखे घटक तर महागाई, आयात-निर्यात व्यापारातील तूट, व्याजदर अशा अनेक बाबींवर परिणाम करतात. असे सर्व संदर्भ हा अहवाल उलगडून दाखवतो.




जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२६मध्ये ३.१ टक्के राहील आणि २०२७मध्ये तो वाढून ३.४ टक्के होईल, असे नाणेनिधीने ऑक्टोबरच्या अहवालात म्हटले आहे. चलनवाढीचा दर या वर्षी ४.७ टक्के राहील आणि पुढील वर्षी तो ४.१ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असेही म्हटले आहे. आव्हानात्मक परिस्थितीतही जागतिक अर्थव्यवस्था सावरू लागली आहे, हे या आकड्यांतून दिसते. आर्थिक लवचीकता, धक्का सहन करण्याची विकसित केलेली क्षमता आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक यांच्या परिणामी हे सकारात्मक चित्र समोर येत आहे. परंतु हा बदल सार्वत्रिक स्वरूपाचा नाही. शिवाय, भविष्यातील आर्थिक धक्के सहन करण्याच्या अनेक देशांच्या क्षमतांनाही मर्यादा येत आहेत.




या बाबतीत तीन नवे कल स्पष्ट होत आहेत.




भू-राजकीय तणाव : इंधनाच्या पुरवठ्यातील व्यत्यय, पुरवठा साखळीवरील वाढते खर्च, त्याच्या विम्यांचे वाढते भार हे याचे सध्याचे परिणाम आहेत. इंधन आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणाऱ्या देशांच्या आर्थिक परिस्थितीवर याचे गंभीर परिणाम होत आहेत.




व्यापार अनिश्चितता : प्रस्थापित पुरवठासाखळ्या विस्कळित होण्यामुळे उत्पादनखर्च वाढत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करणारा वर्ग नाउमेद होत आहे. पुरवठासाखळीत बदल करणे किंवा उत्पादनाची केंद्रे बदलणे हा खर्चिक आणि वेळखाऊ पर्याय आहे.




वित्तीय असुरक्षितता : विकासयोजनांना आकार देण्यासाठी, सार्वजनिक सेवा कार्यक्षमतेने चालू ठेवण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी साधनस्रोतांची गरज असते. परंतु खर्च आणि कर्जांचा बोजा वाढत असताना हे सामर्थ्य अनेक देश गमावत आहेत.




जगभरातील परिस्थिती तुलनेने अस्थिर असताना भारत मात्र आर्थिकदृष्ट्या भक्कम पायावर उभा असल्याचे नाणेनिधीचा हा अहवाल म्हणतो. २०२६-२७मधील आपला विकासदर ६.४ टक्के असेल, असा अंदाज या संस्थेने जुलैत व्यक्त केला होता; परंतु आता परिस्थिती सुधारल्यामुळे ७ टक्क्यांचा अंदाज देण्यात आला आहे. देशांतर्गत मागणीतील वाढ आणि सेवा क्षेत्रामधील उलाढाल ही याला कारणीभूत आहे.




हा चढता आलेख कायम ठेवण्यासाठी भारताला वाहतूक, ऊर्जा, घरबांधणी, औद्योगिक सोयी व नागरी सेवा या बाबींकडे अधिक लक्ष पुरवावे लागेल. विशेषतः नागरीकरण व औद्योगीकरण वाढणे अपेक्षित असल्याने पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया आणि साधनस्रोत व्यवस्थापन यांवर कटाक्ष ठेवावा लागणार आहे. दुसरीकडे, उद्योगांनाही आणखी डोळसपणाने गुंतवणूक करावी लागणार आहे. स्वाभाविकच, पायाभूत सोयींचा विकास अनेक प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल. प्रक्रिया करून सांडपाण्याचा फेरवापर, अक्षय ऊर्जेचा वापर, सिंचन क्षेत्रात वाढ, जलव्यवस्थापनासाठी पंपिंगच्या कार्यक्षम यंत्रणा आणि नागरी सेवापुरवठ्यातील शाश्वत दृष्टिकोन ही भविष्याच्या पायाभरणीची गरज ठरणार आहे. जागतिक घडामोडींचा प्रभाव भारतावर होणारच नाही किंवा चीनच्या आर्थिक विकासासारखी घोडदौड भारत नजीकच्या भविष्यात करू शकेल, असा याचा अर्थ नाही. परंतु काही जोखमींचे व्यवस्थापन केल्यास भारत हीच येत्या काही वर्षांत सर्वाधिक लक्षणीय वेगाने प्रगती करणारी जागतिक अर्थव्यवस्था राहू शकते. या जोखमी अशा :




ऊर्जा सुनिश्चितता : २०२६मधील कच्च्या खनिज इंधनाचे दर आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ४१ टक्क्यांनी वाढले आहेत. या परिस्थितीमुळे रुपयाचे अवमूल्यन, वाहतूक खर्चात वाढ, उत्पादन उद्योगावर ताण, महागाई असे विविध परिणाम सहन करावे लागू शकतात.




चलनवाढ आणि धोरणपेच : भारताचा ग्राहक किंमत निर्देशांक २०२५मधील २ टक्क्यांवरून या वर्षी ५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. परिणामी व्याजदर वाढवावे लागले तर सर्वांनाच त्याची झळ बसण्याची भीती आहे.




वित्तीय व्यवस्थापन : वाहतूक, ऊर्जा, जलव्यवस्थापन, नागरी पायाभूत सोयी अशा क्षेत्रांत पुरेसा निधी उपलब्ध होणे हे भारतात उत्पादकता व खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गरजेचे आहे. परंतु, सध्याच्या जागतिक वातावरणातील संभाव्य धक्के सहन करण्यासाठी वित्तीय सामर्थ्यही टिकवायला हवे.




नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालाचा सर्वाधिक भर लवचीकता व स्थितीस्थापकता यांवर आहे. दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी तडजोड न करता तात्कालिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता प्रत्येक देशाने वाढवायला हवी, असा अहवालाचा सूर आहे. भारत ते साध्य करत असल्याची मोहोरही त्यात उमटली आहे. आता याच वाटेवरून, आणखी निर्धारपूर्वक मार्गक्रमण करायचे आहे. सर्वसामान्य जनतेचे व्यापक हित त्यातून साधायचे आहे. अखेरीस ही जनताच तर या अर्थव्यवस्थेला आकार देणार आहे!



(लेखक व्यवस्थापनतज्ज्ञ असून, उद्योग क्षेत्रात गेली तीन दशके कार्यरत आहेत.)