मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात एका असामान्य कौटुंबिक वादाची सुनावणी झाली. या वादात बिल्डर आणि राज्यसभेचे माजी सदस्य डॉ. अख्तर हसन रिझवी यांची मुलगी, वडिलांच्या कथित दुसऱ्या विवाहाच्या वैधतेला आव्हान देत आहे. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर त्यांची पहिली पत्नी (जी या प्रकरणातील एक पक्षकारही आहे) जिवंत असेल, तर त्यांची मुलगी हा विवाह रद्द घोषित करण्याची मागणी करु शकते का?




न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने या मुलीच्या याचिकेवर पुढील कार्यवाही करण्यापासून रोखले आहे. ही याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार तिला आहे की नाही, याचा निर्णय होईपर्यंत ही स्थगिती देण्यात आली आहे.




कोण आहेत डॉ रिझवीडॉ. अख्तर हसन रिझवी हे 'रिझवी बिल्डर्स' आणि 'रिझवी एज्युकेशन सोसायटी'चे संस्थापक आहेत. त्यांच्या समूहाने मुंबई आणि गोव्यात ५०० हून अधिक निवासी व व्यावसायिक प्रकल्पांचे बांधकाम केल्याचा दावा केला जातो. ते राज्यसभेचे सदस्यही राहिले आहेत.




त्यांची मुलगी, रेश्मा गुफरान रिझवी हिने २०२३ मध्ये वांद्रे फॅमिली कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. तिने आपल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, तिचे वडील आणि रुबिना शेख यांच्यातील कथित विवाह सुरुवातीपासूनच अवैध आहे, कारण तो विवाह झाला तेव्हा त्यांचे पहिले लग्न कायदेशीररित्या अस्तित्वात होते.




रेश्मा हिने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, कारण फॅमिली कोर्टाने तिचा एक अर्ज फेटाळून लावला होता. या अर्जात तिने असा दावा केला होता की, तिच्या वडिलांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी कबूल केल्या आहेत, ज्यांच्या आधारे तिच्या बाजूने निकाल दिला जावा. तिने हा अर्ज 'सिव्हिल प्रोसिजर कोड'च्या (दिवाणी प्रक्रिया संहिता) आदेश १२, नियम ६ अंतर्गत दाखल केला होता; त्यानुसार, जर एखाद्या पक्षकाराने महत्त्वाच्या तथ्यांची स्पष्ट कबुली दिली असेल, तर पूर्ण सुनावणी न घेताही न्यायालय निकाल देऊ शकते.

वडिलांच्या कथित दुसऱ्या विवाहाविरुद्धच्या आव्हानावर विचार करण्यापूर्वी, उच्च न्यायालयाला हे निश्चित करायचे आहे की, जेव्हा वडिलांची पहिली पत्नी जिवंत आहे आणि ती स्वतः या खटल्यातील एक पक्षकार आहे, तेव्हा त्यांची मुलगी कायदेशीररित्या वडिलांच्या विवाहावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकते का?




रेश्माच्या वकिलांचा युक्तिवादरेश्माच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, 'फॅमिली कोर्ट ॲक्ट'च्या कलम ७ अंतर्गत फॅमिली कोर्टाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही तरतूद केवळ फॅमिली कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्राची व्याख्या करते, पण याचा अर्थ असा नाही की कोणालाही खटला दाखल करण्याचा आपोआप अधिकार मिळतो.




न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वप्रथम हे तपासले जाईल की रेश्माकडे हा खटला चालवण्यासाठी कायदेशीर अधिकार आहे किंवा नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाने वांद्रे फॅमिली कोर्टाला रेशमाच्या कायदेशीर पात्रतेचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत या याचिकेवरील पुढील कार्यवाही थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशात कथित दुसरा विवाह वैध आहे की नाही किंवा ही याचिका कालमर्यादेच्या नियमांमुळे फेटाळली जाण्याजोगी आहे का, यावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही.

रिझवी आणि ॲडव्होकेट रुबिना अख्तर रिझवी यांनी रेश्मावर त्यांना त्रास दिल्याचा आणि बिल्डरविरुद्ध मालमत्तेशी संबंधित दावे केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी असा दावा केला की, रेश्मा सुमारे २५ वर्षे अमेरिकेत राहिली होती आणि तिची सध्याची कृती ही त्यांच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याच्या उद्देशाने केली जात आहे.




रेश्माला कायदेशीर अधिकार नाही, वडिलांचा दावाया जोडप्याने असा युक्तिवाद केला की, विवाहाला आव्हान देण्यासाठी रेश्माकडे कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही; जर कोणाला या विवाहाला आव्हान द्यायचा असेल, तर तो अधिकार केवळ त्यांची पहिली पत्नीच बजावू शकते. त्यांनी असाही आरोप केला की, रेश्माने न्यायालयातील आपल्या अर्जांमध्ये रुबिनाबद्दल अपमानास्पद भाषेचा वापर केला आहे.




२८ जून २०२१ रोजीची एक जाहीर सूचना, ज्यामध्ये हा विवाह कायदेशीर आणि वैध असल्याचे घोषित करण्यात आले होते, ती ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी 'नवशक्ती' वृत्तपत्रात पुन्हा प्रकाशित करण्यात आली.

निवेदनात म्हटले आहे की, "रेश्मा गुफरान रिझवी आम्हाला त्रास देत आहे आणि डॉ. अख्तर हसन रिझवी यांच्या मालमत्तेबाबत दावे करत आहे. तिने त्यांच्या विवाहाला आव्हान देणारी याचिकाही दाखल केली आहे, विशेषतः जेव्हा तिची आई अजूनही हयात आहे. आम्हाला वाटते की, या विवाहाबाबत प्रश्न विचारण्याचा तिला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही; हा मुद्दा आता मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आहे. आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्ही सर्व संबंधित तथ्ये न्यायालयासमोर मांडू." सुनावणीदरम्यान रिझवी स्वतः उपस्थित होते. रेश्माच्या वकिलांनी, सारा कपाडिया यांनी, या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला.