व्यवसाय बातम्या : भारतीय शेअर बाजारात गेल्या काही काळापासून मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (FPIs) कडून सतत होणारा निधी. आता ही विक्री थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. सरकार दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) च्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा विचार करत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही एलटीसीजीबाबत गुंतवणूकदारांच्या चिंतांचा विचार करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. इकॉनॉमिक टाईम्समधील वृत्तानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय काळजीपूर्वक विचार करून घेतला जाईल.

अर्थ मंत्रालयाच्या बैठकीत काय सूचना आल्या?

या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बाजारातील आघाडीच्या तज्ञांशी बैठका घेतल्या आहेत. इकॉनॉमिक टाईम्सने 28 ऑक्टोबर रोजी वृत्त दिले की मंत्रालयाने या विषयावर सर्व भागधारकांकडून इनपुट मागितले आहे. सरकारला विविध सूचना मिळाल्या आहेत, असे या चर्चेशी परिचित असलेले लोक सांगतात. काही एलटीसीजी कर पूर्णपणे रद्द करण्याचे समर्थन करतात, तर काही त्याचे दर कमी करण्याचे सुचवतात. एक सूचना अशी आहे की हा कर फक्त विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) रद्द करावा. स्पेशल इंटरेस्ट लायबिलिटीज (STT) बाबत, असे सुचवण्यात आले आहे की ते काही उत्पादनांवर कमी केले जावे आणि इतरांवर वाढवले ​​जावे.

RBI पासून SEBI पर्यंत सगळे बदलाच्या बाजूने आहेत

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ते मार्केट रेग्युलेटर SEBI पर्यंत प्रत्येकजण भारताला परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक बनवण्यासाठी LTCG कर रद्द करण्याच्या कल्पनेला समर्थन देतो. बैठकीतील बहुतेक सहभागींनी शेअर्सवरील एलटीसीजी रद्द करण्याचा सल्ला दिला. तथापि, त्यांनी असेही सुचवले की सरकार रोख किंवा फ्युचर्स व्यवहारांवर परिणाम न करता केवळ ऑप्शन ट्रेडिंगवर STT वाढवू शकते. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की डे ट्रेडिंगमध्ये ऑप्शन्स ट्रेडिंगचा सर्वात मोठा वाटा आहे. नियामक क्षेत्रातील अवाजवी सट्टा रोखण्याचाही प्रयत्न करत आहेत.

सरकारी तिजोरीवर परिणाम, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची चिंता

एलटीसीजी किंवा एसटीटी कमी करण्याचा निर्णय घेणे सरकारसाठी सोपे जाणार नाही. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये, सरकारला LTCG मधून तब्बल 1.29 लाख कोटी रुपये मिळाले, तर STT मधून 57,522 कोटी रुपये मिळाले. कोणतीही कर कपात लागू करण्यापूर्वी, सरकारला त्याच्या महसुलाचा तोटा मोजावा लागतो, कारण हा पैसा सामाजिक क्षेत्रातील योजना आणि अनुदानांसाठी वापरला जातो. दुसरीकडे, काही तज्ज्ञांनी केवळ परदेशी गुंतवणूकदारांनाच कर सवलत देण्याबाबत सावध केले आहे. असे झाल्यास स्थानिक गुंतवणूकदार त्यावर टीका करतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या, एका वर्षासाठी ठेवलेल्या लिस्टेड शेअर्सवर 20% शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG) कर लागू आहे. 12.5% ​​LTCG कर एक वर्षापेक्षा जास्त काळ शेअर ठेवण्यावर लावला जातो.

डॉलरचा परतावा घसरल्याने परदेशी गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत

परदेशी गुंतवणूकदारांचा असा युक्तिवाद आहे की इतर अनेक स्पर्धात्मक आशियाई बाजार LTCG कर लादत नाहीत, ज्यामुळे भारताचे नुकसान होते. बाजारातील तज्ज्ञांनी सांगितले की, भांडवली नफा कराचा एकत्रित परिणाम, रुपयाच्या घसरणीसह, विदेशी गुंतवणूकदारांच्या डॉलर-नामांकित परताव्यात लक्षणीय घट झाली आहे. परिणामी, त्यांना इतर बाजारपेठा अधिक आकर्षक वाटत आहेत. विदेशी गुंतवणूकदारांचा करपात्र नफा रुपयाऐवजी डॉलरमध्ये मोजावा, अशी या बैठकीतील एक सूचना होती. याशिवाय, काही FPI प्रतिनिधींनी भारतात पैसा आणण्यासाठी आणि ते काढण्यासाठी सोपी प्रक्रिया करण्याची मागणीही केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सर्व सूचना काळजीपूर्वक ऐकून घेतल्या. या सर्व बाबींचा परिणाम तपासल्यानंतरच सरकार अंतिम निर्णय घेईल.