कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्ष निवडीवरून पेटलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षात एक नवीन वळण आले आहे. गोकुळच्या नवनिर्वाचित 13 बहुमतातील संचालकांच्या वतीने उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. नवनिर्वाचित बहुमताला सत्तास्थापनेपासून रोखण्यासाठी शासननियुक्त व तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणारा अध्यादेश आणल्यास तो मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर या कायदेशीर तत्त्वाखाली बेकायदेशीर ठरेल, असा स्पष्ट अभिप्राय माजी सरन्यायाधीशांनी 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी नोंदवला असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.




मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच येथील ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने 2 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात 10 नोव्हेंबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी केवळ निर्वाचित 25 संचालकांना 7 दिवसांची नोटीस बजावण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी 30 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत राज्य सरकार व विरोधी संचालकांनी या प्रक्रियेला संमती दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून किंवा प्रलंबित याचिकेदरम्यान असा अध्यादेश आणणे हे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरेल. तसेच, अमूल संस्थेच्या एका प्रकरणात शासनाने नामनिर्देशित सदस्यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता, असा महत्त्वाचा संदर्भ ॲड. गणबावले यांनी दिला आहे. अध्यक्षपदाच्या पहिल्या बैठकीसाठी कोणत्याही तांत्रिक कोरमची गरज नसून उपस्थित सदस्यांच्या साध्या बहुमताने निवडणूक पार पडते, असा मुद्दाही त्यांनी स्पष्ट केला.




सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम 73AAA आणि कलम 27(9) नुसार स्वीकृत, तज्ज्ञ किंवा शासकीय प्रतिनिधींना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदानाचा कोणताही अधिकार नाही. शासनाला अशा बाह्य सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा असल्यास मूळ कायद्यात व्यापक दुरुस्ती करावी लागेल. असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्यातील तत्त्वाचा हवाला देत माजी सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, लोकशाही मार्गाने मिळालेल्या बहुमताला बाजूला सारण्यासाठी काढलेला अध्यादेश संविधानाच्या चौकटीत टिकू शकत नाही.



सत्तेचा पेच आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप




गोकुळच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आमदार यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागांवर विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे, तर सत्ताधारी महायुतीला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, 4 नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 शासननियुक्त संचालक नेमून त्यापैकी 4 जणांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.




या निर्णयावर आक्रमक होत सतेज पाटील यांनी गोकुळ अमूलच्या घशात घालण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा आरोप केला असून याविरोधात रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही गटांकडे स्वतंत्र कोरम उपलब्ध नसल्याची तांत्रिक बाब माजी सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिली गेली नव्हती, असा दावा करत सरकारची भूमिका मांडली आहे.