लखनौ. योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने खरीप पणन हंगाम 2026-27 मध्ये शेतकऱ्यांकडून 65 लाख टन धान खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या खरेदीतून सुमारे 16 हजार कोटी रुपये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचतील असा अंदाज आहे. सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्याची चांगली संधी मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांना धान विकण्यासाठी इकडे तिकडे भटकावे लागणार नाही. शासनाने राज्यातील सुमारे साडेचार हजार खरेदी केंद्रांवरून धान खरेदी करण्याची व्यवस्था केली आहे. या केंद्रांमध्ये भारतीय खाद्य निगम (FCI) केंद्रांचाही समावेश केला जाईल. 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत खरेदी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.

शेतकऱ्यांना एमएसपीसह अतिरिक्त पैसे मिळतील

केंद्र सरकारने या खरीप हंगामासाठी सामान्य धानाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल ठेवली आहे. त्याचवेळी ग्रेड-अ धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 2,461 रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय धान उतरवणे, गाळणे आणि साफसफाईसाठी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल अतिरिक्त 20 रुपये दिले जाणार आहेत.

धान विकल्यानंतर ४८ तासांत पैसे खात्यात येतील

योगी सरकारने पेमेंट सिस्टमबाबत अधिकाऱ्यांना कडक सूचनाही दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना धान विकल्यानंतर पेमेंटसाठी जास्त वेळ थांबावे लागू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. याअंतर्गत खरेदी केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत डीबीटीद्वारे रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी काय खास?

या संपूर्ण प्रणालीचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य किंमत मिळवून देणे आणि पेमेंटला होणारा विलंब रोखणे हा आहे. जर शेतकऱ्यांची इच्छा असेल तर ते सरकारी केंद्रांऐवजी खाजगी खरेदीदारांना भात विकू शकतात, जर त्यांना बाजारात एमएसपीच्या बरोबरीची किंवा चांगली किंमत मिळत असेल.