नागपूर : गोकुळच्या निवडणुकीवरून राज्य सरकारवर होत असलेली टीका चुकीची असून, सरकारला गोकुळवर कब्जा करायचा आहे, ही भावना पूर्णपणे चुकीची आहे. गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला कोरम वारंवार पूर्ण होत नसल्याने वैधानिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. याला राजकीय रंग देण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.




मुख्यमंत्री म्हणाले, गोकुळची निवडणूक झाल्यानंतर दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटाकडे अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेले कोरम पूर्ण करण्याइतकी मते नाहीत. त्यामुळे दोन्ही गटांपैकी एकाने बैठकीवर बहिष्कार टाकला किंवा उपस्थिती लावली नाही, तर अध्यक्षाची निवड होऊ शकत नाही. अध्यक्ष निवडीची तारीख निश्चित झाल्यानंतरही एका गटाच्या अनुपस्थितीमुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने १० तारखेला निवडणूक घेण्यास सांगितले. मात्र, त्या दिवशीही कोरम पूर्ण झाला नाही, तर कोरमशिवाय निवडणूक घ्या, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक होण्याचा प्रश्न निर्माण होतो.




फडणवीस पुढे म्हणाले, गोकुळच्या कायदेशीर बाबी पाहिल्यास तीन वेळा अशा प्रकारे निवडणूक प्रक्रिया होऊ शकली नाही, तर संबंधित अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांकडे (डीडीआर) जातात. त्यानंतर निवडून आलेल्या संचालकांकडेही ते अधिकार राहत नाहीत. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि कोरम पूर्ण होऊन अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पार पडावी, यासाठी काही सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्यात आला.




मुख्यमंत्री म्हणाले, गोकुळची निवडणूक साधारण पाच हजार मतदारांपुरती मर्यादित आहे. एका जिल्ह्यात आणि काही तालुक्यांमध्ये या संस्थेचा प्रभाव आहे. त्यासाठी राज्य सरकार इतके आतुर आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. राज्य सरकारला गोकुळमध्ये हस्तक्षेप करण्याची काही आवश्यकता नाही. आजही माझे मत आहे की, दोन्ही गटांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला, तर त्यांना सरकारकडून कोणाचीही नियुक्ती करून घेण्याची गरज पडणार नाही. आपापसांत चर्चा करून तोडगा काढल्यास सरकारही कोणाला पाठवणार नाही. सरकारला केवळ आपली वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करायची आहे. वारंवार कोरमअभावी बैठका स्थगित झाल्यास अधिकार सरकारकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डीडीआरच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे. गोकुळ ही चांगली संस्था असली, तरी तिच्या निवडणुकीचा राज्याच्या राजकारणावर कोणताही परिणाम होत नाही. त्यामुळे या विषयाला राजकीय रंग देणे योग्य नाही.




गोकुळ प्रकरणात माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिलेल्या मताबाबतही यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, भूषण गवई यांच्याकडून घेण्यात आलेले मत बंटी पाटील यांनी दिलेल्या तथ्यांच्या आधारे घेण्यात आले आहे. त्यांच्यासमोर मांडलेल्या तथ्यांच्या आधारावरच त्यांनी कायदेशीर मत व्यक्त केले. मात्र, दोन्ही गटांकडे कोरम पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे सदस्य नाहीत, ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली नसल्याचे दिसते. त्यामुळे एकतर्फी तथ्यांच्या आधारे हे मत घेण्यात आले आहे. न्यायालय यावर काय निर्णय घेईल, याबाबत भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. कायदेशीर बाबींची तपासणी करून योग्य-अयोग्य काय, हे न्यायालयच ठरवेल.



शिंदे नाराज असल्याचा प्रश्नच नाही




गोकुळबाबतच्या निर्णयावर शिवसेना नाराज असल्याच्या चर्चाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फेटाळल्या. हा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय असून, महायुतीतील चारही पक्षांचे नेते त्यावेळी उपस्थित होते. महाधिवक्ता आणि कायदेशीर तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली होती. प्रस्ताव आल्यानंतर सुनेत्राताई पवार, एकनाथ शिंदे आणि आपण अशा तिघांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर तिघांच्या सहमतीने हा प्रस्ताव आणण्यात आला. त्यामुळे कोणाच्या नाराजीचा प्रश्नच नाही. शासन म्हणून वैधानिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.




राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले, सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीला राष्ट्रीय मुद्दा बनविण्याची वेळ सध्या काँग्रेसवर आली आहे. त्यांना हा विषय राजकीय मुद्दा बनवायचा आहे. मात्र, आम्हाला यामध्ये राजकारण करायचे नाही.




सुनील तटकरे यांच्या वक्तव्याबाबत विचारले असता, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे नेते आपापसांत निर्णय घेतील. शरद पवार, सुनेत्राताई पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासारखे नेते त्यांच्यातील निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. त्यात आम्ही बोलणे योग्य नाही. त्यांना काही निर्णय घ्यायचा असेल, तर ते आमच्याशी चर्चा करतील. महायुतीमध्ये भाजप सर्वांत मोठा पक्ष असल्याने ते आमच्याशी बोलतील, तेव्हा आम्ही त्यावर प्रतिक्रिया देऊ, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.



शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करणार




राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. अशा वेळी त्यांना धीर देणे आणि शासन त्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने आपण आज आणि उद्या शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधत दिवाळी साजरी करणार आहोत. राज्यातील मंत्रीही वेगवेगळ्या गावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.